पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांची वर्षभराची गरज भागेल, एवढा जलसाठा धरणांत आहे. मात्र वितरण व्यवस्थेतील गंभीर दोषांमुळे काही भागांत कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे. या दोन्ही महापालिकांचा कारभार सुधारणार तरी कधी, असा सवाल नागरिक करीत आहेत...

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्याच्या अनेक भागांत कायम दुष्काळसदृश परिस्थिती असते. त्याचे कारण म्हणजे पाण्याची टंचाई. ‘आडात नाही, तर पोहऱ्यात कोठून येणार,’ अशी तेथील परिस्थिती आहे.

मात्र आडात पाणी असूनही लोक तहानलेले राहात असतील तर? पुणे आणि प्रामुख्याने पिंपरी-चिंचवड परिसरात गेल्या काही वर्षांत हा प्रश्‍न सातत्याने येत आहे. पिंपरी महापालिकेच्या क्षेत्रात पवना धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. सध्या या धरणात मुबलक पाणी आहे; पण ते नागरिकांपर्यंत पोचविण्याची यंत्रणा सक्षम नसल्याने त्या ठिकाणी ता. २५ नोव्हेंबरपासून दिवसाआड पाणी दिले जात आहेत. त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागले आहेत. 

उपमुख्यमंत्रिपद आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा सस्पेन्स आज संपणार ?

पाणी असूनही टंचाई
पुण्याला खडकवासला धरण प्रकल्पातील चार धरणांतून पाणी दिले जाते. एरवी दर वर्षी उन्हाळ्याची चाहूल लागली की पाणीकपातीची चर्चा सुरू होते. दिवसातून दोन वेळा केला जाणारा पुरवठा एक वेळ करणे, आठवड्यातून एक दिवस बंद ठेवणे, जलकेंद्रांतील दुरुस्तीचे कारण देऊन पाणीवाटपाला सुटी देणे, उपनगरांत अघोषित कपात करणे.. अशा वेगवेगळ्या उपाययोजना तेव्हा केल्या जातात. याबाबतीत पिंपरी, चिंचवडमधील परिस्थिती पूर्वी तुलनेने चांगली असायची. ‘पुण्याला जेमतेम महिनाभर पुरेल एवढेच पाणी धरणांत शिल्लक आहे,’ अशा बातम्या सुरू व्हायच्या, तेव्हा पिंपरीला किमान दीड-दोन महिने चिंता भेडसावणार नाही, अशी परिस्थिती असायची. ही जलसंपन्नता आता केवळ धरणापुरती मर्यादित राहिली आहे.

तनुश्री दत्ताची नाना पाटेकरांविरोधात पुन्हा याचिका 

कारण जलाशयात पाणी आहे; पण ते नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, अशी आताची परिस्थिती आहे. ‘पाण्याचे समान वितरण करण्यासाठी दिवसाआड व्यवस्था केली आहे. ती पाणीकपात नाही,’ असे पिंपरी महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यावर सार्वत्रिक असंतोष असून, हे नियोजन टॅंकर लॉबीच्या भल्यासाठी केले आहे काय, असा प्रश्‍न प्रशासनाला विचारला जात आहे. 

गळती की ‘पुनर्भरण’!
पुणे असो वा पिंपरी चिंचवड, या दोन्ही ठिकाणी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे. शहरातील अनेक जलवाहिन्या जुन्या, जीर्ण झाल्या असून, त्यांतून तीस ते चाळीस टक्के पाण्याची गळती होत आहे, असा दावा संबंधित प्रशासनाकडून केला जातो. पुण्यासाठी साडेअकरा टीएमसी (अब्ज घनफूट) पाण्याचा कोटा मंजूर आहे.

प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त म्हणजे दरमहा किमान सव्वा ‘टीएमसी’च्यावर (पाटबंधारे खात्याच्या म्हणण्यानुसार १.४ टीएमसी) पाणी उचलले जाते. हिशोबासाठी सव्वा टीएमसी हा आकडा विचारात घेतला, तर दर वर्षी किमान १५ टीएमसी पाणी खडकवासला प्रकल्पातून घेतले जाते. शहरात भूमिगत जलवाहिन्यांतून त्यांतील तीस टक्के पाण्याची- म्हणजे किमान साडेचार टीएमसी पाण्याची गळती होते! (याप्रकारे पिंपरी-चिंचवडचेही गणित मांडता येईल.)  हे सर्व पाणी भूगर्भातच जाते. सिमेंटच्या रस्त्यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, अशी चिंता पर्यावरणवादी व्यक्त करीत असतात. मात्र, त्यांनी ‘जलपुनर्भरणा’चा महापालिकेचा हा फंडा विचारात घेतलेला दिसत नाही. दर वर्षी साडेचार टीएमसी पाणी पुण्यभूमीत जिरत असेल, तर ‘लाथ मारीन तिथे पाणी काढीन’ ही म्हण येथे शब्दशः प्रत्ययास येण्यास हरकत नाही!.. 

विश्‍वासार्हता संपुष्टात
दोन्ही शहरांत होत असलेली पाण्याची नासाडी अक्षम्य आहे. दर वर्षी उन्हाळ्यात त्यावर चर्चा करायची आणि पावसाळा सुरू झाला, की तो विषय पाण्यात सोडून द्यायचा, असा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. राजकीय दबावाखाली विशिष्ट भागाला मुबलक पाणी द्यायचे किंवा एखाद्या परिसराची कोंडी करायची, हे प्रकार सतत घडत असतात. त्यामुळे याबाबतीत महापालिकेची विश्‍वासार्हता संपली आहे. परिणामी, प्रशासनाला ‘सुरळीत’ पुरवठ्यासाठी आवश्‍यक वाटत असलेली पाणीकपात नागरिकांना मात्र अन्याय्य वाटते. त्यातून मग लोकक्षोभ निर्माण होतो. मध्यंतरी पर्वती जलकेंद्रातील देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी दर गुरुवारी संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावर साहजिकच संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या.

काही नगरसेवकांनी या विषयावर तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागितली. मग चंद्रकांतदादांनी त्यांच्या कोल्हापूर स्टाईलने अधिकाऱ्यांना समज दिली. ‘देखभाल-दुरुस्ती करा; पण त्यासाठी प्रत्येक आठवड्यात एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याची गरज नाही,’ असे त्यांनी बजावल्यावर ‘चालतंय की’ म्हणायची वेळ अधिकाऱ्यांवर आली! त्यानंतर आजतागायत त्या कारणाखाली हा साप्ताहिक खाडा झालेला नाही आणि पाणीपुरवठाही नेहमीप्रमाणे सुरू आहे. (वडगाव जलकेंद्राच्या अंतर्गत ‘सुरळीत वितरणा’साठी चालू असलेली पाणीकपात मात्र अद्याप कायम आहे. हा मुद्दा तेव्हा बहुधा पालकमंत्र्यांकडे गेला नसावा.)

दुर्लक्ष नको; कार्यवाही हवी
पुणे असो वा पिंपरी, जलाशयांत भरपूर पाणी असतानाही ते घरांपर्यंत नीट पोचत नसेल, तर नागरिकांचा उद्रेक होणारच. तो त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त होऊ शकतो. यासंदर्भात काही वर्षांपूर्वीचे एक उदाहरण आठवते. पुण्यात तेव्हा रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्‍न अतिशय गंभीर बनला होता. त्यातून अनेक लहान-मोठे अपघात होत होते. त्यामुळे स्थानिक कारभाऱ्यांच्या विरोधात मोठा असंतोष निर्माण झाला. त्याची परिणती महापालिकेतील सत्तांतरात झाली. आता पाणी हा संवेदनशील विषय आहे. त्याची दखल सर्वसंबंधितांनी घेतली पाहिजे. अन्यथा ‘कोणी खड्ड्यामुळे गेले, कोणी पाण्यामुळे गेले’ अशी नोंद महापालिकेच्या इतिहासात होऊ शकते!