जम्बो हॉस्पिटल ही आरोग्य आणि प्रशासन यंत्रणेतील भोंगळपणाची समोर आलेली एक बाजू आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून ससूनसह महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा वेळोवेळी उघडी पडली आहे. आरोग्य आणि शिक्षण हा राज्यकर्ते वा प्रशासनासाठी कधीच प्राधान्याचा विषय नव्हता. त्याचाच फटका आज लाखो नागरिकांना बसला आहे. केवळ बैठका घेऊन प्रशासनातील बेशिस्तीचा हा दुर्धर आजार बरा होणार नाही, त्यासाठी ‘उत्तम व्यवस्था’ नावाचे ऑपरेशन करावे लागेल. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ससून, औंध येथील जिल्हा रुग्णालय, पुणे महापालिकेचे कमला नेहरू किंवा पिंपरी-चिंचवडचे ‘वायसीएम’ रुग्णालय म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी लाइफ लाइन आहेत; पण या रुग्णालयांच्या प्रश्‍नांकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये वा महापालिकांच्या सर्वसाधारण सभेत टीका करण्याचे साधन अथवा बजेटमधील एखादा तुकडा मंजूर करण्यापलीकडे त्यावर कधी चर्चा झाल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे महामारीच्या काळात या दुर्लक्षित यंत्रणांनी कार्यक्षमपणे काम करावे, ही अपेक्षा चुकीची आहे. पालकमंत्री अजित पवार यांनी बैठका घेण्याची कार्यक्षमता दाखवली किंवा डझनभर आयएएस अधिकारी नेमले म्हणजे जादूच्या कांडीप्रमाणे निर्ढावलेली प्रशासन यंत्रणा हलेल, असे नाही. पुण्यातील कोरोनाच्या ढासळलेल्या परिस्थितीमागे ही आणि अशी अनेक कारणे आहेत. 

'जम्बो'च्या सर्जरीवरून रुबल अग्रवालांसह राजेंद्र मुठेंचीही परीक्षा 

आता जाग्या झालेल्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचे एक उदाहरण द्यायचे झाले तर ससून रुग्णालयाची अकरा मजली इमारत आहे. सर्वसामान्य रुग्णांना दर्जेदार सुपर स्पेशालिटी सेवा मिळावी, यासाठी अकरा वर्षांपूर्वी ही इमारत बांधण्यात आली. ‘सार्वजनिक बांधकाम’ नावाच्या अति कार्यक्षम विभागाने हे काम पूर्ण केले. त्यासाठी आताच्या तसेच आधीच्या सरकारने तुकड्या-तुकड्याने निधी दिला. हा निधी वेळेत खर्च न केल्याने तो कधी बारामतीच्या शासकीय रुग्णालयाकडे वळविण्यात आला, तर कधी परत गेला. त्यावेळी एकाही लोकप्रतिनिधीने ब्रही काढला नाही. ससूनची इमारत अर्धवट ठेवणे हा राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांचा सामूहिक गुन्हा आहे. ही इमारत वेळेत पूर्ण झाली असती, तर आज ‘जम्बो’वर शंभर कोटी रुपये उडविण्याची गरजच पडली नसती. या इमारतीमध्येच कोविड हॉस्पिटल सुरू करता आले असते. 

मास्क न घालणाऱ्या बहाद्दरांनो, आता पोलिस तुम्हाला लस टोचणार पण दंडाची!

गरज जनतेच्या इंजेक्‍शनची
शासकीय आरोग्य व्यवस्थेबाबत केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था या तिन्ही पातळ्यांवर तेवढीच अनास्था आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने तरी त्याकडे लक्ष जाईल. राज्यकर्त्यांना आपली चूक लक्षात येईल. मुजोर अधिकाऱ्यांना त्यांची जबाबदारी समजेल असे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. केवळ पोकळ आश्‍वासनांचे मोर नाचवत हे बदल होणार नाहीत, त्यासाठी जनतेलाच या व्यवस्थेला ‘इंजेक्‍शन’ द्यावे लागेल.

Edited By - Prashant Patil