पुणे: तत्कालीन महसुलमंत्री व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या स्वाक्षरीचा बनावट आदेश तयार करीत एकाने थेट प्रशासनाची दिशाभुल करून हडपसर येथील वनविभागाची तब्बल 18 एकर जमीन बळकाविण्याचा प्रयत्न केला. विशेषतः संबंधीत व्यक्तीचे नावही सातबारावर लागले होते.

मात्र वनखात्याच्या सतर्कतेमुळे फसवणुकीचा हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आणि त्यानंतर महसुल विभागाने याप्रकरणी तत्काळ खडक पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. बाजारभावानुसार संबंधीत जागेची किंमत दोनशे कोटी रुपये इतकी होत आहे.

असे आहे प्रकरण

हडपसर येथील सर्व्हे क्रमांक 62 येथील 7 हेक्‍टर 68 आर (18 एकर) इतके वनक्षेत्र वतन म्हणून देण्यात आले होते, असा दावा अर्जदार पोपट पांडुरंग शीतकल यांनी केला होता. त्यांनी संबंधीत जमीन कायमस्वरुपी आपल्या नावावर करून द्यावी, अशी मागणी महसुल यंत्रणांकडे केली होती. याबाबत उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता, उच्च न्यायालयाने या मागणीवर विचार करून निर्णय द्यावा, असा आदेश राज्य सरकारला दिला होता.

तर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनीही शीतकल यांची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर हा दावा तत्कालीन महसुलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाखल झाला होता. पाटील यांनीही 2018 मध्ये शीतकल यांचे म्हणणे अयोग्य ठरवित त्यांचा दावा फेटाळून लावला होता. तर शीतकल यांनी ही जमीन आपल्या नावावर करावी, असा आदेश महसुल मंत्र्यांनी दिल्याचा बनावट 16 पानी आदेश हवेली तहसीलदारांकडे केला.

त्यानंतर संबंधीत आदेश हा हुबेहुब खरा वाटल्याने आणि आदेशाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया करून सातबाराही करण्यात आला. हे प्रकरण वनविभागाकडे आल्यानंतर उपवनसंरक्षक राहूल पाटील यांनी संबंधीत जमीन वनखात्याची असल्याने ती हस्तांतरीत करता येणार नसल्याचे तहसीलदारांना कळविले. त्यामुळे महसुल विभागाने त्या आदेशाची सत्यता पडताळून पाहीली. तेव्हा, हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर बनावट आदेश तयार केल्याप्रकरणी तहसीलदारांनी खडक पोलिसांकडे तक्रार दिली.

मुख्य सुत्रधार कोण?

दरम्यान, अर्जदाराच्या नावाखाली वनखात्याची अत्यंतिक महत्वाची जागा बळकाविण्याचा डाव कोणाचा आहे, याचा अद्याप उलगडा झालेला नाही. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणामध्ये कोणाकोणाचा सहभाग आहे, कोण मुख्य सुत्रधार आहे, याची उत्तरे मिळू शकणार आहेत.

"संबंधीत प्रकरणात महसुल विभागाकडून आमच्याकडे तक्रार अर्ज आला आहे. महसुल विभागाकडून वनखात्याची जमीन निर्वणीकर करण्याचा प्रकार आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे, अद्याप गुन्हा दाखल केला नाही.''- हरी बहिरट, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, खडक पोलिस ठाणे.

"संबंधीत अर्ज मी पदभार घेण्यापुर्वीचा होता. माझ्याकडे हा अर्ज आल्यानंतर महसुल मंत्र्यांनी आदेश देऊनही त्यास विलंब का झाला, अशी शंका आली. त्यावेळी संबंधीत व्यक्तींनी आदेशाची खरी नक्कलप्रत दिल्यानंतर त्यांच्या नावे सातबारा झाला. मात्र वनखात्याकडून यासंबंधी पुर्नविलोकनाचे पत्र आले, तेव्हा थेट मंत्रालयात जाऊन कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर फसवणूकीचा प्रकार उघडकीस आला.''- तृप्ती कोलते, तहसीलदार, हवेली.