पुणे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि टाळेबंदीमुळे वाहतुकीवर आलेल्या मर्यादेमुळे उत्पन्न अर्ध्यापेक्षा कमी झाले आहे. राज्य सरकार रिक्षाचालकांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे बंद पुकारण्याबाबत शनिवारी (ता.26) बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती रिक्षा पंचायतीचे नितीन पवार यांनी दिली. 

- बंगल्यासाठी डीएसकेंच्या ६ वर्षीय नातवाची न्यायालयात धाव​

हमाल भवन येथे सायंकाळी पाच वाजता ही बैठक होणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. बाबा आढाव असतील. रिक्षा पंचायतीने यापूर्वी 31 जुलै रोजी असंतोष प्रकट निदर्शने केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी आश्वासन दिले. पण त्यांची पंतप्रधान कार्यालयात बदली झाली. मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी रिक्षा पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांची 10 ऑगस्ट रोजी भेट घेतली. परंतु आजअखेर रिक्षा चालकांच्या हाती काही लागले नाही. या परिस्थितीत सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसाचा रिक्षा बंद करण्याबाबत रिक्षा पंचायतीने चालकांची मतचाचणी घेतली. त्यात 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक रिक्षाचालकांनी बंदच्या बाजूने आपले मत नोंदवले. यानंतर शनिवारी रिक्षाचालकांच्या बैठकीत बंद विषयी अंतिम निर्णय होणार आहे. 

- महिलांनो, रस्त्याने पायी फिरत असाल तर सावधान; सोनसाखळी चोरीच्या घटना वाढल्या!​

रिक्षाचालकांच्या मागण्या : 
- राज्य सरकारने रिक्षा-टॅक्‍सी चालक कल्याणकारी मंडळाची स्थापन करावी. 
- लॉकडाउन काळात एस.टी, पीएमपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दरमहा किमान 14 हजार रुपये वेतन मिळावे. 
- वाहन कर्जाचे हप्ते सरकारने भरावेत, शेतकरी कर्जमुक्‍तीच्या धर्तीवर पॅकेज द्यावे. 
- थकीत हप्त्यांसाठी फायनान्स कंपन्यांकडून होणारा छळ थांबवावा. 
- प्रादेशिक परिवहन विभागाने चार महिन्यांचा विमा हप्त्याचा परतावा द्यावा. 
- रिक्षाचा मुक्त परवान रद्द करावा, रिक्षाचालकांना रेशनिंग कीट द्यावे. 
- ऍप बेस रिक्षा सेवा आणि छोट्या वस्तूंच्या वाहतुकीला परवानगी द्यावी.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)