पुणे : गेल्या एक वर्षांपासून कर्ज वसुली प्राधिकरणावर (डीआरटी) न्यायाधीशांची नियुक्ती न झाल्यामुळे सात जिल्ह्यातील बॅंकांचे सुमारे एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या थकीत कर्ज वसुलीचे सुमारे चार हजार दावे प्रलंबित राहिले आहेत. एवढेच नव्हे कर्ज वसुली दाव्याच्या फाईलांना देखील वाळवी लागल्याने बॅंकांना कोट्यवधी रुपयांच्या कर्ज वसुलीवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्राधिकरणाच्या या न्यायालयाअंतर्गत पुण्यासह सात जिल्ह्यातील बॅंकांचे कार्यक्षेत्र येते. वीस लाखांपेक्षा अधिक रकमेचे थकीत कर्जांची वसुलीसाठीचे दावे या न्यायालयात चालविले जातात. परंतु गेल्या वर्षभरापासून या न्यायालयाचे न्यायाधीशाचे पद रिक्त आहे. या पदाचा तात्पुरता पदभार हैदराबाद येथे आहे. या न्यायालयात सात जिल्ह्यातील मिळून सुमारे चार हजार कर्ज वसुलीचे दावे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयातील कर्ज वसुली प्रकरणांच्या मूळ कागदपत्रांचा वाळवी आणि मुंग्या लागल्या आहेत. परिणामी वसुलीची कार्यवाही ठप्प झालेली आहे.दाव्यांची मूळ कागदपत्रेच नष्ट होऊ लागल्याने कर्जवसुलीसाठी बॅंकांना गंभीर अडचणींना तोंड द्यावे लागू शकते. हा कर्ज रूपाने बॅंकांकडून देण्यात आलेला हा पैसा वसूल न झाल्यास बॅंकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. 

हे न्यायालय अन्य चांगल्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित करावे. तसेच न्यायाधीशांची त्वरित नियुक्ती करावी, अशी मागणी पुणे डिआरटी बार असोसिएशन केंद्र सरकारकडे पूर्वी पासून करीत आहे. परंतु अद्यापही केंद्र सरकारकडून त्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे येथील कोट्यवधी रुपयांचे वसुली दाव्यांची कागदपत्रे नष्ट होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

पाणी प्रदूषण रोखायचंय? तर तुम्हाला पुणे विद्यापीठ देणार ट्रेनिंग 

बॅंकांकडून कर्ज दिले जाते. त्यांची वसुली झाली नाही, तर वीस लाख रुपयांवरील थकीत कर्जांच्या वसुलीचे दावे या न्यायालयात चालतात. त्यासाठी हे स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. पंजाब नॅशनल बॅंकेच्या थकबाकीदार असलेल्या नीरव मोदी यांचे एक दाव्याच्या निकाल या न्यायालयातून दिला गेला होता. यावरून सर्व बड्या थकबाकीदारांकडे थकीत असलेल्या कर्जांची वसुली वेळ का लागतो हेच यावरून स्पष्ट होते. 

मूळ दस्तऐवजांची योग्य काळजी न घेतल्यामुळे बॅंकांचे तसेच पक्षकारांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. गेल्या वर्षभर न्यायधीस नसल्याने प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. तरी सरकारने न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि न्यायालयाचे नवीन जागेत स्थलांतर करणे आवश्‍यक आहे. 
- ऍड नितीन कांबळे ( उपाध्यक्ष, पुणे डीआरटी बार असोसिएशन) 

धक्कादायक! शौचास गेलेल्या महिलेची छेडछाड; आरोपीच्या हल्ल्यात गमावले डोळे

न्यायाधीश नसल्यामुळे थकबाकी असलेल्या कर्जांची वसुलीसाठीचे दावे या न्यायालयात गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे वसुलीचे काम थांबले आहे. 
आयसीआयसीआय बॅंक 

न्यायाधीश नसल्यामुळे थकबाकी असलेल्या कर्जांची वसुलीसाठीचे दावे या न्यायालयात गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे वसुलीचे काम थांबले आहे. 
- आयसीआयसीआय बॅंक