बारामती - एकीकडे नागरिकांकडून थकबाकी वसूली करतानाच नगरपालिकेला 50 लाखांच्या शासकीय वसूलीचेही मोठे आव्हान पेलावे लागत आहे. टॉप टेन थकबाकीदारांच्या यादीत नागरिकांसोबतच शासकीय कार्यालयांची संख्या लक्षणीय असल्याने ही वसूली आता 31 मार्चच्या आत होणे अशक्यप्राय कोटीतील बाब असल्याचे आज स्पष्ट झाले. 

दरवर्षीच बारामती नगरपालिकेला नागरिकांच्या वसूलीसोबतच शासकीय वसूलीसाठी कमालीचा संघर्ष करावा लागतो. ही वसूली म्हणजे धड त्याची तक्रारही करता येत नाही, कारवाई तर लांबचीच गोष्ट आणि दबाव टाकून वसूलीही होऊ शकत नाही. 

यंदा बारामती नगरपालिकेला विविध शासकीय कार्यालयांकडून जवळपास 50 लाख रुपयांची येणेबाकी आहे. दरवर्षीच मार्चअखेरीस वसूलीचे उद्दीष्ट असताना शासकीय कार्यालयांच्या बाकीमुळे उद्दीष्टाचा अपेक्षित आकडा गाठण्यात प्रशासनाला अपयश येते. 

दरम्यान नगरपालिका सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वसूलीचा आकडा सत्तर टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला असून सुटीच्या दिवशीही लोकांच्या सोयीसाठी बाकी भरुन घेण्याची प्रक्रीया नगरपालिकेने सुरु ठेवली असल्याने वसूलीची टक्केवारी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 
कडक कारवाई झालीच नाही.

थकबाकीदारांवर कडक कारवाईची भाषा करणा-या नगरपालिका प्रशासनाने प्रत्यक्षात मात्र काहीच कडक कारवाई केली नाही. अपवादात्मक ठिकाणीच कारवाईचा बडगा नगरपालिकेने उगारला, अन्यथा इतरांवर फार थकबाकी वसूलीसाठी दबाव आणला गेला, असे चित्र काही दिसलेच नाही. अनेक बड्या थकबाकीदारांना शेवटच्या क्षणापर्यंत का दिलासा दिला गेला, त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई का नाही झाली, याचे उत्तर कोणाकडेच नव्हते.