पिरंगुट : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत असलेल्या  डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी या संस्थेमधील कार्यरत असलेल्या समतादुतांना गेल्या पाच महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने उमासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे कुटुंब चालवायचे कसे? उदरनिर्वाह करायचा कसा? अशा संकटात अडकल्याची परिस्थिती समतादुतांवर आली आहे. याबाबतचे निवेदन मंत्री धनंजय मुंडे यांनाही देण्यात आले असून हे समतादूत न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

निवेदनानुसार , समतादूत हा पथदर्शी प्रकल्प राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुका व गावखेड्यात राबविला जात आहे. अनुसुचित जातीतील तसेच समाजातील दुर्बल वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक यासह सर्वच पातळीवर विकास व्हावा म्हणून 'बार्टी ' मुख्यालयाच्या सूचनेनुसार हे समतादूत काम करीत आहेत. समता , सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक जाणीव जागृती, राष्ट्रीय एकता आणि एकात्मता सांप्रदायिक सहिष्णुता व सद्भावना समाजाच्या विविध घटकांमध्ये वाढविण्यासाठी व जातीय दुर्भावनांचे व अंधश्रद्धांचे उच्चाटन करण्यासाठी तसेच अनुसुचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध बाबत जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी तसेच भारताच्या संविधानामधील मूलतत्त्वे जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी शासनाने 
समतादूत हा पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण घेऊन राज्यात सुमारे साडेतीनशे समतादुतांची नेमणूक केली आहे. या समतादुतांनी  गावनिहाय सर्वेक्षण, संविधान साक्षर अभियान, शेतकरी सर्वेक्षण, रेशीम अभियान, विधवा परितक्ता महिलांचे सर्वेक्षण,  शासकीय योजनांची माहिती, ऑनलाईन प्रबोधन आदी कामे केली. कोरोनाच्या काळातही प्रवासाची पुरेशी साधने उपलब्ध नसताना गावपातळीवर प्रत्यक्ष जाऊन संपूर्ण राज्यात ५९ अनुसुचित जातींचे सांख्यिकीय व वस्तीनिष्ठ सर्वेक्षण व प्रबोधन केले. परंतु गेल्या सुमारे पाच महिन्यांपासून या समतादुतांना वेतन मिळालेले नाही. 

ऑनलाइन शाळेसाठी पालक आग्रही; मात्र शाळांचा नकार

याबाबत पुणे येथील कार्यालयात समतादूत म्हणून कार्यरत असलेले प्रशांत कुलकर्णी म्हणाले , " मी गेली पाच वर्षे समतादूत म्हणून काम पाहतोय. जुन्नर , बारामती आणि आता सध्या पुणे येथे कार्यरत आहे. शासनाने गेली पाच महिने आमचा पगार न दिल्याने राज्यातील साडेतीनशेहून अधिक समतादुतांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोनाच्या या लॅाकडाऊनमध्येही आमचे काम चालूच असून वेतन मात्र मिळत नाही त्यामुळे आमच्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. राज्यातील समतादुतांना तातडीने पगार मिळावा , यासाठी शासनाकडे मागणीही केली आहे, परंतु आम्हाला अद्याप न्याय मिळालेला नाही. " 

कोरोनामुळे सहायक पोलिस निरीक्षकाचा मृत्यू