आयुक्त यांनी सादर केलेले अंदाजपत्रकात मिळकतकरामध्ये ११ टक्क्यांनी वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. त्यास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली, तर सर्वसामान्य पुणेकरांना मोठा भुर्दंड पडणार आहे. जुनी आकारणी झालेले मिळकतधारक यांना मिळकत करात ४० टक्के व देखभालीपोटी मिळणारी १५ टक्क्यांची सवलत होती. ती सवलत यापूर्वीच राज्य सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मिळकतकरात आधीच मोठी वाढ झाली आहे. त्यात नव्याने या भुर्दंडामुळे पुणेकरांचे कंबरडे मोडणार आहे.

नव्याने बांधकाम मिळकतधारकांना पूर्वी ५५ टक्के सवलत मिळत होती. ती आता कायद्याप्रमाणे फक्त १० टक्के मिळत आहे. त्यामुळे करआकारणी करण्यासाठी असलेल्या वार्षिक करपात्र मूल्य रकमेतच वाढ झाली आहे. त्यावर आता आयुक्तांनी सुचविलेली सर्वसाधारण करावरील अकरा टक्के वाढ मान्य झाल्यास जुन्या ५०० चौरस फुटांच्या सदनिकांच्या वार्षिक करात कमीत कमी १२०० रुपयांचा फरक पडणार आहे. तर नव्या मिळकतींच्या करात जवळपास दुपटीने फरक पडणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सुचविलेली ही करवाढ अन्यायकारक वाटते.

PMC Budget 2021-22 : ​ सर्वंकष धोरणापासून भरकटलेला रस्ता 

• उत्पन्न वाढीसाठी मिळकतकर वाढ हा पर्याय नाही.
• करआकारणी नसलेल्या मिळकतींचा शोध घ्यावा
• त्यांना कर लावण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घ्यावे
• त्यातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल वाढेल
• नियमित कर भरणाऱ्यांसाठी योजना आवश्‍यक

आरक्षित असलेल्या; परंतु ताब्यात घेतलेल्या अथवा न घेतलेल्या किंवा महापालिकेच्या ताब्यात दिलेल्या नाहीत, आशा जागांची मोठी संख्या आहे. त्यांची करआकारणी करण्याची मोहीम हाती घेतली पाहिजे. तसेच त्यावर बांधलेल्या कच्च्या व पक्क्या घरांची व पत्रा शेडची नोंद घेऊन त्याची देखील करआकारणी केली पाहिजे. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूस, तसेच सर्व्हिस रस्त्यावर झालेली गोदामे व शोरूमची तपासणी करून आकारणी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

तसेच कर न भरणाऱ्‍यांचे व्याज माफ करण्यासाठी ‘अभय योजना’ महापालिकेकडून राबविली जाते. तसे वेळेवर कर भरणाऱ्या मिळकतधारकांसाठी ही ठोस योजना महापालिकेने घोषित केली पाहिजे. जेणे करून मुदतीत कर भरणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. युनिफाईड डी. सी. रुल्स (नियमावलीत) मध्ये निवासी वापरामध्ये ज्या ज्या तरतुदी उपयोगात आणता येणार आहे, अशा यादी त्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.

PMC Budget 2021-22 : सीओईपीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पादचारी पूल

करआकारणी करताना निवासी – बिगर निवासी असे दोन प्रकार ठेवले पाहिजे. निवासी मिळकतीसाठी जो दर निश्‍चित केला आहे, त्याच्या ५० टक्के इतक्या जास्तीच्या दराने बिगर निवासी मिळकतींची करआकारणी केली, तर प्रचंड प्रमाणात वसुली वाढेल. तसेच कर बुडवेगिरी होणार नाही. मिळकतकर लावण्याची पद्धत व वसुलीचे प्रमाण यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करावे. मोकळ्या जागांची आकारणी सुद्धा प्रचंड प्रमाणात होतेय, त्याचा विचार झालाच पाहिजे. त्यामुळे पत्रा शेड, झोपडपट्टी वा गोडाऊन शोरूम्स व फर्निचर मॉल्स करणे व आकारणी न करता भाडे कमावणे, हे एक रॅकेट पुण्यात नव्याने सुरू झाले आहे. तसेच झेरॉक्स काढून त्यावर नाव पत्ता टाकून मिळकतकरामध्ये वाढ झालेली आहे. वापरात बदल झालेला आहे, असे सांगून अडवणूक करण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढीस लागले आहेत. महापालिकेचे हित न जपता स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्याचे प्रकार महापालिकेच्या काही कर्मचाऱ्यांकडून केले जात आहेत. ही गळती थांबविण्यासाठी सुद्धा प्रशासनाकडून योग्य ती पावले उचलली गेली पाहिजेत. ती रोखण्यासाठी करआकारणी करताना निवासी–बिगर निवासी असे दोन प्रकार असले पाहिजे. तर ते थांबविता येणे शक्य होईल.

PMC Budget 2021-22 : पुणे महापालिका बजेट ठळक मुद्दे काय आहेत वाचा

( लेखक नागरी हक्क समितीचे अध्यक्ष आहेत)