पुणे - ई-तिकिटिंगच्या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यापुढील पाच वर्षांचे कंत्राट निविदा काढून सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियाला दिले असताना त्यांची मुदत संपण्याआधीच दुसऱ्या ठेकेदाराची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली पीएमपीएमएल प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यासाठी कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. पीएमपी प्रशासनाने सुरू केलेल्या ‘उद्योगा’मुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तिकिटांमधील गळती रोखण्याबरोबरच पारदर्शक व अचूक हिशोब ठेवण्यासाठी २०१५ मध्ये ई तिकीटींगच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्यातील अटी-शर्तीनुसार सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियाला हे काम देण्यात आले. बँकेबरोबर झालेल्या करारामध्ये दहा डेपोमध्ये ई-तिकिट प्रणाली पूर्णपणे वापरात आल्यानंतर त्या पुढील पाच वर्ष हे काम कंपनीकडे राहील, असे नमूद केले आहे. निविदेनुसार र्बॅकने पीएमपीच्या सर्व डेपोमध्ये ही प्रणाली विकसित केली. ती करत असताना नव्याने तीन डेपोंमध्ये ही प्रणाली लागू करण्याची विनंती बँकेला करण्यात आली. त्यानुसार बँकेने २०१७ पर्यंत ही सर्व कामे पूर्ण केली. त्यामुळे निविदेतील करारानुसार या कंत्राटाची मुदत २०२२ मध्ये संपुष्टात येत आहे. परंतु असे असताना बँकेबरोबरचा करार मोडून आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराची त्या ठिकाणी नियुक्ती करण्याच्या हलचाली पीएमपी प्रशासनाने सुरू केल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

Petrol Price: पुण्यात पेट्रोलच्या शतकाला अवघ्या काही 'धावा' उरल्या

वास्तविक बँकेने पुरविलेल्या या ई-तिकीटींग प्रणालीमुळे प्रत्येक वाहक (कंडक्टर) आणि प्रत्येक डेपोतून विक्री होणाऱ्या बस तिकिटांची संख्या आणि त्या नुसार जमा होणारे उत्पन्न यांमध्ये अचूकता आली आहे. एवढेच नव्हे, तर मार्गावर बसमध्ये इ तिकीटींगचे मशिन बंद पडले, तरी बॅकअप प्लॅन म्हणून पारंपारिक पद्धतीने प्रवाशांना तिकिटे उपलब्ध करून दिल्यास त्याचीही नोंद या प्रणालीमध्ये घेतली जाते. मशिनसाठी लागणारे दररोजचे चार हजार म्हणजे महिन्यांचे एक लाख २० हजार पेपर रोल बँकेकडून पुरविले जातात. संपूर्ण सिस्टीम संगणकीकृत केल्यामुळे पूर्वी या कामासाठी प्रत्येक डेपोमध्ये दहा कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता भासत होती. ते आता प्रत्येक डेपोमध्ये केवळ दोन कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता भासते.

खेड-शिवापूर टोल नाक्यावर फास्ट टॅगचं काय होणार? स्थानिक संभ्रमात

असे असताना ही निविदा रद्द करून एका अमेरिकन कंपनीला हे काम देण्यासाठी हट्ट धरला जात आहे. निविदा नाही, संचालक मंडळाची मान्यता नाही, तरी देखील परस्पर डेपोमध्ये जाऊन, या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले आहे. वास्तविक आग्रह धरण्यात येत असलेल्या प्रणालीमध्ये रस्त्यामध्ये मशिन बंद पडले, तर कोणताही बॅकअप प्लॅनची सुविधा नाही. त्यामुळे प्रत्येक डेपोमध्ये पुन्हा नव्याने अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. मशिनसाठी पुरवावे लागणारे रोल हे पीएमपीला पुरवावे लागणार आहेत. त्यामुळे  दर महिन्याला रोलचा सुमारे दहा लाख रुपये खर्च पीएमपीला करावा लागणार आहे. 

संचालक मंडळाची मान्यता न घेता पीएमपी प्रशासनाने कोणाच्या भल्यासाठी हे उद्योग सुरू केला आहे, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दारुसाठी पैसे मागितले म्हणून केला खून; तरुण बेपत्ता होण्यामागचं गूढ उकललं

ई-तिकिटिंग संदर्भात सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला दिलेल्या कॉन्ट्रॅक्टची मुदत ही सात नोव्हेंबर रोजीच संपुष्टात आली आहे. कराराची मुदत संपल्यानंतर आणि नवीन एजन्सीची नियुक्ती होईपर्यंत तीन महिने बँकेने हे काम करावयाचे, अशी करारात तरतूद आहे. तीही तरतूद फेब्रुवारीमध्ये संपुष्टात आली आहे. नवीन एजन्सीची नेमणूक करण्यासाठीचा प्रस्ताव संचालक मंडळापुढे यापूर्वीच ठेवण्यात आलेला आहे. अद्याप त्याला मान्यता मिळालेली नाही. मात्र संचालक मंडळाला याबाबतची सर्व कल्पना देण्यात आली आहे.
- राजेंद्र जगताप, अध्यक्ष आणि व्यस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल

Edited By - Prashant Patil