पुणे : वर्षानुवर्षे त्या संस्था देहविक्रय करणाऱ्या महिला, रस्त्यावर फुगे विकणारे, एचआयव्हिबाधित, दृष्टीहीन मुले-मुली तसेच वृद्धाश्रमातील वृद्धाच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलवित होत्या, पण आता कोरोनामुळे आर्थिक मदतीचा ओघ आटल्याने संस्था चालवायची कशी? असा गंभीर प्रश्न या संस्थासमोर उभा राहिला आहे.

संस्थामधील एका व्यक्तीचा किंवा कर्मचाऱ्याचा खर्च मिळविण्यासाठी अनेकांपुढे हात पसरावे लागत असल्याची सद्यस्थिती दिसून येत आहे. कोरोनामुळे देणाऱ्यांचे हात कमी पडले आणि सामाजिक संस्थांची तिजोरी रिती होत गेली. या परिस्थितीकडे पाहता 'गदिमां'च्या 'देणाऱ्याचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी' या कवितेची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही.

- बारामतीकरांनो, दुखणं अंगावर काढू नका; नाहीतर...​

शहराच्या वेगवेगळ्या भागात अनाथाश्रम, वृद्धाश्रमांसह देहविक्रय करणाऱ्या महिलांची मुले, रस्त्यावर फुगे विकणारी मुले, एचआयव्हिबाधित, दृष्टिहीन आणि दिव्यांग मुलांसाठी काम करणाऱ्या अशा अनेक संस्था कार्यरत आहेत. कोरोनामुळे या संस्थानाही त्यांची कामे करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. त्याचबरोबर या संस्था वर्षानुवर्ष कंपन्या, दानशूर व्यक्तींकडून मिळणाऱ्या देणग्यांवर अवलंबून असतात. विशेषत: मार्च-एप्रिल महिन्यात आयकर भरण्याच्यावेळी मोठमोठ्या कंपन्या त्यांच्या सामाजिक बांधिलकी निधीद्वारे (सीएसआर) अशा संस्थांना मदतीचा हात देतात. 

- आता फसव्या जाहीरातींना बसणार चाप; सरकारने बनवली स्पेशल अॅथोरिटी!​

मार्च महिना सुरू झाला, त्यानंतर कोरोनाचे सावट शहरावर पसरू लागल्यानंतर या संस्थाना मिळणारी आर्थिक मदत हळूहळू कमी झाली. विशेषत: कंपन्या, उद्योग क्षेत्रातील मदत एकदम कमी झाली, तर दानशूर व्यक्तींनी देखील मदत करण्यास असमर्थता दर्शविली. परिणामी, या संस्थाचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडून गेले आहे.

देहविक्रय करणाऱ्या आणि वस्तीतील मुलांसाठी काम करणाऱ्या 'वंचित विकास' संस्थेच्या संचालिका सुनिता जोगळेकर म्हणाल्या, 
"आमची संस्था देणगीदारांकडून मिळणाऱ्या निधीवर अवलंबून असते. मार्चपासून आम्हाला मदत मिळत नाही. कोरोनामुळे लोकांच्या भेटी, बैठका घेता येत नाही. आम्हाला आता खरी आर्थिक गरज आहे."

दृष्टिहीन आणि दिव्यांगांसाठी काम करणारे 'एनएडब्ल्यूपीसी' या संस्थेचे अध्यक्ष राहुल देशमुख म्हणाले, "कोरोनामुळे इतर क्षेत्राला फटका बसला, परिणाम आमच्यासारख्या सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थाचे कंबरडे मोडले. आर्थिक मदत नसल्याने कार्यालय, कर्मचारी, मुलांना आर्थिक मदत, विविध प्रकारची बिले कुठुन आणि कशी द्यावी, कळत नाही."

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

"चार ते पाच महीने आर्थिक मदत थांबली आहे. फोन, फेसबुकद्वारे लोकांपर्यंत पोचतोय, मात्र पूर्वीप्रमाणे कोणी मदत करत नाही. यापुढे परिस्थिती आणखी बिकट होईल."
- नयना देशमुख, मोहोर प्रकल्प, स्वाधार, बुधवार पेठ

अशी येतेय अडचण 
- जागेचे, खोल्यांचे भाडे, कामगारांचा खर्च निघेना.
- सिलिंडर, इंटरनेट, वीजबिल, पेट्रोल, किराणा भरणे झाले मुश्किल
- स्वयंसेवकांचे मानधन देता येत नसल्याची सद्यस्थिती
- पैसे नसल्याने अचानक उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत कशी हाताळवी हा प्रश्न 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)