मुंबई- पुण्यातील वाहतुकीची गर्दी कमी करण्यासाठी तयार केलेला महत्वाकांक्षी रिंग रुट प्रकल्प अद्यापही आर्थिक आणि तांत्रिक द्रुष्टीने व्यवहार्य आहे का, असा सवाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. १९९४ च्या पुण्याच्या प्रादेशिक विकास आराखड्यानुसार, १२८ किलोमीटरचा रिंगरोड प्रकल्प शहराला जोडण्यासाठी निश्चित करण्यात आला. तसेच वाहनांमुळे पुण्यातील प्रदूषणाची वाढती पातळी नियंत्रित होऊ शकेल, अशी याची आखणी करण्यात आली होती.. त्यातच सन २०१६ मध्ये गेरा डेव्हलपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाला प्रस्तवित रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूखंडावर इमारत बांधण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु नव्या प्रस्तावित रस्त्याची एकूण लांबी वाढवून आता १७० किमी करण्यात आली आहे. (Pune Latest Marathi News)

राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी सुमारे २६,००० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे विकासकाच्या भूखंडातील काही इमारती बाधित होत आहेत, असे निदर्शनास आणणारी याचिका विकासक कंपनीने उच्च न्यायालयात केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर आज सुनावणी झाली.

एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यानी मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्याच्या नगरविकास विभागाला कळविले होते की, एमआयडीसीने यापूर्वीच इमारत आराखडा मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रस्तावित रिंग रोड आणि त्याची रुंदी ४५ ते ६० मीटर पर्यंत कमी करावी, असा दावा याचिकाकर्त्याच्यावतीने वकील विराग तुळजापूरकर यांनी केला. व्यावसायिक हेतूसाठी जागा विकल्यामुळे आता रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) कारवाईचा धोका याचिकादार कंपनीला आहे असे यावेळी सांगण्यात आले.

पुण्यातील वाहतुकीच्या द्रुष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे अशी भूमिका सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी मांडली. मात्र आजच्या परिस्थिती मध्ये हा प्रकल्प व्यवहार्य आहे का, त्याचा खर्च किती आहे, अंदाजे किती कालावधी लागू शकतो, जमीन संपादन कालावधी काय आहे असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. याचिकेवर ता 23 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.