पुणे : शहरातील अधिकृत भाजी मंडईच्या बाहेर रस्त्यावर भाजी किंवा इतर वस्तू विक्रीसाठी करणाऱ्या पण परवाना नसणाऱ्या व्यावसायिकांकडून दर दिवसाला ५० रुपये कचरा निर्मूलन शुल्क घेण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र, अतिक्रमण विभागाकडे हे शुल्क वसूल करण्यासाठी मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने यासाठी खास ठेकेदार नियुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाल सुरू केली आहे.

पुणे शहरात महापालिकेच्या ३४ मंडई शहराच्या विविध भागात आहेत. या मंडईच्या बाहेर अनेक भाजी विक्रेते व्यवसाय करण्यासाठी बसतात. तसेच त्याचसोबत घरगुती साहित्य व खाद्य पदार्थांचे स्टॉलही लागलेले असतात. महापालिकेने मंडईतील व्यावसायिकांसाठी शुल्क निश्‍चीत केले असून, त्यांची नुकतीच भाडेवाढ देखील केलेली आहे. मंडईच्या बाहेर जे भाजी व इतर विक्रेते बसतात त्यांच्यामुळे मंडईत ग्राहक येत नाहीत अशी कायम ओरड असते. त्यामुळे आता या विक्रेत्यांनाकडूनही शुल्क आकारले जाणार आहे.

महापालिकेच्या मंडई विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात ३४ मंडईच्या परिसरात किमान अडीच हजार व्यावसायिक आहेत. त्यापैकी ५० टक्के व्यावसायिक परवानाधारक आहेत. तर उर्वरित व्यावसायिकांकडे परवाना नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून दिवसाला ५० रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. त्याबाबत आज अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी आदेश काढले आहेत.

मात्र, महापालिकेकडे सध्या १४ अतिक्रमण निरीक्षक आहेत, त्यांना दैनंदिन कामातून या वसुलीसाठी वेळ मिळेल असे नाही. तर लिपिक व इतर कर्मचाऱ्यांची संख्याही कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून शुल्क वसुलीचे काम अशक्य आहे. यासाठी निविदा मागवून ठेकेदाराची नियुक्ती केली जाणार आहे, असे जगताप यांनी सांगितले.

दहा वर्षानंतर निर्णयाची अंमलबजावणी

मंडईच्या बाहेरच्या परिसरात रस्त्यावर बसून व्यवसाय करणाऱ्या अनधिकृत भाजी विक्रेते व इतर विक्रेत्यांना कचरा निर्मूलन आकार किंवा प्रशासकीय शुल्क या नावाने प्रतिदिन ५० रुपये शुल्क घेण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१२ मध्ये स्थायी समितीने घेतला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी १० वर्षानंतर प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे.