पुणे : मराठा आरक्षण व समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी शिवसंग्राम, पुणे जिल्हा व मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चातर्फे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर २ सप्टेंबर रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, तसेच नुकत्याच स्थापन झालेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगावरील सर्व सदस्य हे मराठाविरोधी असल्याने हा आयोग त्वरित बरखास्त करून नवीन समतोल सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशीही मागणी शिवसंग्रामने केली आहे.

शिवसंग्रामचे प्रदेश प्रवक्ते तुषार काकडे, प्रदेश सचिव शेखर पवार, युवकाध्यक्ष सचिन ननावरे यांनी पत्रकार परिषदेत मंगळवारी ही माहिती दिली. या प्रसंगी शहराध्यक्ष भरत लगड, उपाध्यक्ष बाळासाहेब चव्हाण, सामाजिक न्याय विभागाचे शहराध्यक्ष विनोद शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष कल्याणराव अडागळे आदी उपस्थित होते.

काकडे म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारल्यानंतर समाजात मोठ्या प्रमाणात निराशेची भावना तसेच संताप निर्माण झाला आहे. करोडोंचे मोर्चे काढून, आंदोलने करून, गुन्हे अंगावर घेऊन, अनेकांनी बलिदान देऊनही पदरी निराशाच पडली. जो गायकवाड आयोग उच्च न्यायालयात टिकू शकतो तोच आयोग सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकत नाही, याचे समाजात वेदनायुक्त आश्चर्य व्यक्त होत आहे.’’

सर्वोच्च न्यायालयात समाजाची बाजू समर्थपणे मांडण्यात राज्य सरकार सपशेल अयशस्वी ठरले आहे, अशी सार्वत्रिक भावना आहे. याला जबाबदार, राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठाविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हेच असल्याने त्यांची तातडीने उपसमितीवरून हकालपट्टी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

‘सारथी’सारख्या संस्थेला मोठे पाठबळ देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान देत कर्ज देण्याचा अधिकार देणे, डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या नावाने जिल्हावार वसतिगृहांची निर्मिती करणे, २०१४च्या इएसबीसी व १८/१९च्या एसबीसी अंतर्गत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना त्वरित नियुक्त्या देणे, छत्रपती शिवरायांचे मुंबई येथील स्मारक सर्वोच्च न्यायालयात अडकले आहे, त्याला तातडीने चालना देणे, कोपर्डी (अहमदनगर) व तांबडी (रायगड) येथील दुर्दैवी भगिनींना त्वरित न्याय देणे अशा एकूण सतरा मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सरकारला देणार आहोत, असेही काकडे यांनी सांगितले.