पुणे : महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या (एमईएस) आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयात १७ बोगस कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांची भरती केल्याचा आरोप करीत पुण्यातील एका महिलेने ३६ जणांविरुद्ध शिवाजीनगर न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, या महिलेने आकसाने खोटे आरोप केल्याचा खुलासा संस्थेने केले आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेने बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी फौजदारी कारवाई केल्यानंतर आता उच्च माध्यमिक विभागातील बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी मेहेर नंदन निरगुंदीकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यात २०१२ पासून शिक्षक भरतीवर बंदी असतानाही या संस्थेतील काही जणांनी शिक्षण उपसंचालकांशी संगनमत करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बोगस शिक्षक भरती केली आणि राज्य सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याचे निरगुंदीकर यांनी म्हटले आहे.

Video: IPS कृष्ण प्रकाश यांची 'मन की बात'; मुळशी पॅटर्नचा केला 'अभ्यास'

निरगुंदीकर यांनी यासंबंधी न्यायालयात फिर्याद दाखल केली असून, त्यात महाविद्यालयातील रसायनशास्त्र शिक्षक किरण खाजेकर शिक्षण आयुक्त, तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत, आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयाचे प्राचार्य पी. बी. बुचडे, उपप्राचार्य मोहिनी कुलकर्णी, गोविंद कुलकर्णी, सुधीर गाडे, डॉ. भारत व्हनकटे, किसन साबळे यांच्यासह १७ बोगस शिक्षकांविरुद्ध कारवाई करावी, बनावट शिक्षक मान्यता रद्द कराव्यात, संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश करावेत, असे त्यात म्हटले आहे.

काय सांगता! ट्रकपेक्षाही विमानाचं इंधन स्वस्त

आकसाने न्यायालयात अर्ज : प्राचार्य
महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. पी. बी. बुचडे यांनी याबाबत ‘सकाळ’कडे लेखी खुलासा केला आहे. त्यात म्हटले आहे, की मेहेर नंदन निरगुंदीकर यांनी संस्थेविरुद्ध आकसाने खोटे आरोप केलेले आहेत. त्यांनी संस्थेविरुद्ध शाळा न्यायाधिकरण यांच्याकडे अपील दाखल केले आहे. त्यात त्यांनी केलेला मनाई अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे चिडून जाऊन श्रीमती निरगुंदीकर यांनी संस्थेविरुद्ध खोटी कायदेशीर कारवाई केलेली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे संस्था या प्रकरणी अधिक खुलासा वर्तमानपत्राद्वारे करू इच्छित नाही. संस्थेवर केलेले आरोप खोटे व निराधार आहेत. संस्था या प्रकरणी केल्या गेलेल्या आरोपासंदर्भात योग्य ती कारवाई करणार
आहे.