पुणे : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते अॅड. अरुण फरेरा आणि वेरनॉन गोन्सालविस हे प्रतिबंधित सीपीआय माओवादी या संघटनेत नवीन सदस्यांची भरती करत होते, असा दावा शनिवारी पोलिसांनी न्यायालयात केला. दोघांनाही 6 नोव्हेंबर पर्यंत पोलीस सुनावण्यात आली आहे. 

शुक्रवारी सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी गोन्सालविस आणि फरेरा यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर पुणे पोलिसांनी त्यांना शुक्रवारी सायंकाळीच अटक करण्यात आली. शनिवारी दोघांनाही कोठडीसाठी न्यायालयात हजर करण्यात आले. दोघेही सीपीआय - माओवादी संघटनेचे सक्रिय सभासद असून संघटनेने केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती व पुरावे त्यांच्याकडून घ्यायचे आहेत. आरोपींनी काही पैसा हा संघटनेचे उद्देश साध्य करण्यासाठी वापरला आहे. हा पैसा त्यांना कोणी पुरवला? आणखी कोणत्या कामांसाठी पैशाचा वापर करण्यात आला ? आदी बाबींचा तपास करायचा आहे. असे सरकारी पक्षाने न्यायालयाला सांगितले.

गोन्सालविस आणि सुधीर ढवळे यांच्या संपर्काबाबत तपास करायचा आहे. आदी कारणांमुळे त्यांना 14 दिवसांची पोलीस कोठडी द्यावी, अशी मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केली. तर बचाव पक्षाच्या वतीने 'नजरकैदेची मुदत संपण्यापूर्वीच आरोपींना अटक करण्यात आली, त्यामुळे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. पोलिसांनी ज्या कारणांसाठी पोलीस कोठडी मागितली आहे, त्याच्या तपास करण्यासाठी त्यांच्याकडे दोन महिन्यांचा कालावधी होता. आरोपीऐवजी बॅंकेकडून त्यांच्या खात्यांची चौकशी करावी. मोबाईल, संगणक आदी वस्तू यापूर्वीच जप्त करण्यात आल्या आहेत. एल्गार परिषदेमुळे भीमा कोरेगाव येथे दंगल झाली नाही नसल्याचे तत्कालीन पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रामध्येही नमूद करण्यात आले आहे, त्यावरुन हा गुन्हा चुकीच्या पद्धतीने दाखल केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे पोलीस कोठडीची गरज नाही'. असा युक्तीवाद अॅड. सिद्धार्थ पाटील व अॅड. राहुल देशमुख यांनी केला. 

युएपीए कायद्याअंतर्गत आरोपींना अटक केल्यास त्यांना 30 दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडीची तरतूद आहे, मात्र गोन्सालविस आणि फरेरा यांना ऑगस्टमध्येच अटक करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्या कोठडीची मुदत संपल्याने आता पुन्हा पोलिसांना कोठडी मागता येणार नाही, असाही युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.