पुणे : शहरातील महापालिकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या जागेवर उभ्या असलेल्या झोपडपट्यांच्या पुनर्वसन करण्यासाठी "आरसीबी' (रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉण्ड) पर्यायाचा विचार महापालिका प्रशासनाने सुरू आहे. तसे झाल्यास झोपडपट्ट्यांचा विकास गतीने मार्गी लावण्यासाठी विकसक पुढे येण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोरोना विषाणूचा झपाट्याने वाढतो आहे. अरुंद रस्ते, दाटवस्ती, सार्वजनिक शौचालय अशा अनेक कारणांमुळे तो रोखण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे उभे राहिले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भविष्यातील विचार करून शहरातील झोपडपट्टांचा विकास गतीने कशा पद्धतीने होईल, याचा विचार युद्धपातळीवर सुरू झाला आहे. त्यातूनच महापालिकेने स्वत:च्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचा विकास स्वखर्चातून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शहरातील एकूण झोपडपट्ट्यांची संख्येपैकी 22 झोपडपट्ट्या या महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर उभ्या आहेत. 
दरवर्षी महापालिकेकडून या झोपडपट्ट्यांमध्ये सोयी-सुविधा देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. गेली अनेक वर्ष हा खर्च सुरू आहे. त्याऐवजी महापालिकेनेच पुढाकार घेऊन या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या सर्व झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास किमान 75 ते 100 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

- प्रसिद्ध सेक्सॉलॉजिस्ट डॉ. शशांक सामक काळाच्या पडद्याआड; शेवटचे ट्विट चटका लावणारे!

सध्याची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता हा खर्च करणे महापालिकेला शक्‍य नाही. त्यामुळे तो कशा पद्धतीने करता येईल, यासाठी प्रशासनाकडून विविध पर्यायांवर विचार सुरू आहे. त्यामध्ये आरसीबी बॉण्डचा एक पर्याय पुढे आला आहे. महापालिकेच्या बांधकाम नियमावलीत देखील आरसीबी बॉण्ड देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यास राज्य सरकारची देखील मान्यता आहे. 

पुण्यातील खव्वयांसाठी महत्वाची बातमी; आधी वाचा मग ऑर्डर करा

यासंदर्भात आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, "कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास गतीने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यामध्ये आरसीबी बॉण्डचा देखील विचार आम्ही करीत आहोत. हा एक उत्तम पर्याय असू शकतो.'' 

आरसीबी बॉण्ड म्हणजे काय 
विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकास महापालिकेकडून सध्या टीडीआर अथवा रोख स्वरूपात भरपाई दिली जाते. त्यामध्ये महापालिकेकडून आणखी एक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तो म्हणजे आरसीबी बॉण्ड (रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉण्ड) स्वरूपात. हा पर्याय आरक्षित मिळकती ताब्यात घेण्यासाठी असला, तरी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकासासाठी हा पर्याय संयुक्तिक ठरू शकतो. करण त्यातून अनेक विकसक, कॉन्ट्रक्‍टर्स पुढे येऊ शकतात. 

सोशल डिस्टंसिंगचं उल्लंघन केल्यावर साफ करावं लागणा टॉयलेट

- पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांची एकूण संख्या - 448 
- महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांची संख्या- 22 
- पुनर्विकास करण्यासाठी अपेक्षित खर्च - 75 ते 100 कोटी रुपये