पुणे : देशात सर्वत्र नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा लागू झाला आहे. मात्र, सुधारित कायद्यानुसार ग्राहकांना तक्रार दाखल करण्यात तांत्रिक अडचणी येत आहेत. नवीन कायद्यानुसार प्रशासकीय बदल झाल्यानंतर या समस्या दूर होणार आहेत.

गेल्या आठ दिवसांत नवीन कायद्यानुसार तक्रार दाखल करण्यासाठी ग्राहक आणि वकील आयोगाकडे चौकशी करू लागले आहेत. तर काहींनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. हे तक्रार अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत. मात्र, सध्या त्यामध्ये काही तांत्रिक प्रशासकीय अडचणी आहेत. आयोगाचे कोषागारमधील आधीचे खाते जिल्हा ग्राहक मंच या नावाने होते. मात्र आता ते जिल्हा आयोग या नावाने बदलून घ्यावे लागणार आहे. 

- डॉक्‍टरांनो, तुम्ही घाबरू नका, आता महापालिका आहे तुमच्या पाठीशी!​

याबाबत 'कझ्यूमर ऍडओकेट्स असोसिएशन' चे उपाध्यक्ष ऍड. ज्ञानराज संत यांनी सांगितले की, नवीन कायदा लागू होण्यापूर्वी तयार करण्यात आलेले ड्राफ्ट आता बदलावे लागतील. आता आयोगाचे आर्थिक न्यायक्षेत्र बदलले आहे. मात्र यापूर्वी असलेले दाखल असलेले दावे त्याच ठिकाणी नवीन कायद्यानुसार चालविण्यात येणार आहेत.

कामकाजात असलेले आवश्यक बदल करण्यासाठी राज्य आयोगाकडून रीतसर परवानगी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेवर सध्या जिल्हा आयोगाकडून काम सुरू आहे. त्याची पूर्तता झाल्यानंतर नवीन कायद्यानुसार तक्रारी दाखल करून घेण्यास सुरुवात होईल. 
- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग

- राज्याला तीन मुख्यमंत्री, पण स्टेअरिंग 'यांच्या' हाती!​

या आहेत प्रमुख अडचणी : 
- नाव बदलल्याने तक्रार दाखल करताना तो बदल करावा लागणार.
- वकील-पक्षकारांना त्याच्या तक्रारींचा मसुदा बदलावा लागेल.
- आयोगाला कोषागार कार्यालयातील पूर्वीचे खाते बंद करावे लागणार. 
- आर्थिक न्यायक्षेत्र वाढल्याने त्यानुसार तक्रारींची तपासणी करून ती दाखल करावी लागणार.
- कामाचा व्याप वाढल्याने त्यानुसार जबाबदारीचे विभाजन.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)