मार्केट यार्ड - भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) कायदा आणि ‘जीएसटी’ कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द कराव्यात, यासाठी लवकरच देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट)च्या राज्यव्यापी परिषदेमध्ये रविवारी घेण्यात आला.

या वेळी कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीया, संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र शहा, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल आदी उपस्थित होते. परिषदेत कॅट महाराष्ट्रचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, अध्यक्ष दिलीप कुंभोजकर, सहसचिव रायकुमार नहार, सचिन निवंगुणे, पुष्पा कटारिया, रोशनी जैन यांच्यासह राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील कॅटच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शासनाने ई-कॉमर्स व्यापारासाठी धोरण जाहीर करावे, त्यात योग्य अधिकार असणारी समिती नेमावी, ‘व्होकल ते लोकल’ हे पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले अभियान तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी राष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त समिती नेमावी आदी ठराव परिषदेत करण्यात आले. व्यापाऱ्यांना सरकारने कमी दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, जेणे करून मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास व्यापाऱ्यांना मदत होईल, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. 

यू आर सस्पेन्डेड; पुण्यात बिल्डरच्या खुन्यासोबतच हवालदारानं केली बैठक

आमदार माधुरी मिसाळ, माजी आमदार मेधा कुलकर्णी, कॅटच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सीमा सेठी, काजल आनंद, अनुजा गुप्ता, श्रीमती पूनम गुप्ता यांनीही मार्गदर्शन केले. ‘जितो’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय भंडारी, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष कांतिलाल ओसवाल, ललित गांधी, धैर्यशील पाटील, कीर्ती राणा, महेश बकाई, सुहास बोरा आदी उपस्थित होते.

पुणे : 2 फरार आरोपी जेरबंद; बिनविरोध निवडून आल्यावर केला होता हाफ मर्डर

परिषदेतील ठराव

• ई-कॉमर्स कंपन्यांचा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी असलेल्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. 
• बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे.
• व्यापाऱ्यांच्या सहकारी संस्था स्थापन कराव्यात.
• व्यापारासाठी आधार कार्डच्या धर्तीवर एकच परवाना असावा.

Edited By - Prashant Pati