खडकवासला : महापालिकेने नांदेड सिटीतील सदनिका धारकांना मिळकत कराची जास्त आकारणी केली आहे. सदनिका पुनविक्री प्रकरणात अनावश्यक ट्रान्सफर फीची घेतली जात आहे. पिटी३ ची ४० टक्के सवलत मिळत नाही. याबाबत, नांदेड सिटीचे कार्यकारी संचालक सतीश मगर व रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने पालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांची भेट घेतली.

मिळकत कराची ४० टक्के सवलतीची मुदत ३१ मार्च पर्यंत वाढविली आहे. तर मिळकत कराची जास्त आकारणी व ट्रान्सफर फी बाबत चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल. असे आयुक्तांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले. या शिष्टमंडळात नांदेड सिटीतील आठ गृहप्रकल्पातील इमारतींचे अध्यक्ष रुपेश घुले, हेमंत जोशी, विकास देडगे पंकज देडगे, राम बेंद्रे, जितेंद्र पाटील, नाना देशमुख, काशिनाथ मते यांचा समावेश होता.

नुकतीच आमदार भीमराव तापकीर, सोसायटीचे पदाधिकारी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ.कुणाल खेमणार यांना भेटले होते. त्यावेळी, विविध मुद्द्यांची चर्चा झाली. काही विषयावर आयुक्त व संबंधित विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरले. त्या पार्श्वभूमीवर ही भेट झाली होती.

-सदनिका पुनर्विक्रीच्या बाबतीत मालमत्ता कर आकारणीमध्ये अधिक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.

-अन्यायकारक कर आकारणी

-सदनिका धारकांना अद्याप मिळकत कराची बिले मिळाली नाहीत.

-जास्तीच्या कर आकारणीमुळे सदनिका धारकामध्ये असंतोष

-नांदेडमधील कार्यालयात PT3 फॉर्म स्वीकारण्यास अपुरे कर्मचारी

-आता पर्यंत फक्त एक दीड हजार सदनिका धारकांनी कर भरला आहे.

- PT3 फॉर्मलाजोडण्याची कागदपत्रे येथील कर संकलन कार्यालयात घेत नाही.

-PT3 फॉर्म सादर करणे व बिलाची रक्कम भरणे याकरिता वेगवेगळ्या मुदत

-PT3 फॉर्म भरतानाच ४० टक्के सवलत घेऊन, उरलेले ६० टक्के रक्कम भरण्याची सक्ती

-मिळकत कर देयकात चुकीच्या वर्षाच्या आधारे सरासरी गणना

-इमारत २०१२ ते २०१५ मध्ये बांधली असतानाही जुलै २०२१ पासून बिले आहेत. परिणामी जादा कर आकरणी होत आहे.

-पालिका पाणी पुरवठा करीत नाही. तरी पाणीपट्टीची बिले दिले आहेत

-नांदेड सिटीतील अग्निशमन दल पालिकेला हस्तांतरित केला आहे.

-दरवर्षी अग्निशमन दलांचा खर्च म्हणून लाखो रुपये नांदेड सिटी पालिकेस देते तरी अग्निशमन सेवा कर घेतला आहे

-सोलार सिस्टिम, गांडूळ खत व रेन वॉटर हारवेस्टीग प्रकल्प आहे. हे प्रकल्प असल्यास मिळकत करात सवलत मिळते. ती आम्हाला मिळत नाही.

-सांडपाण्याचे व्यवस्थापनची स्वत:ची यंत्रणा नांदेड सिटीची आहे. ती पालिकेच्या यंत्रणेला जोडलेली नाही. साफसफाई कर लागू होत नाही.

-काही सदनिका मालकांना विलंब शुल्क सहा हजार १८० आकारले आहे. ही बिले दुरूस्त करून द्यावीत.

-सिटीत आर्थिक दुर्बल व्यक्तिना म्हाडाची घरे दिली आहेत. त्यांना ३३ महिन्याची एकत्र बिल आले. त्यामुळे एक हजार ०४८ घर मालक चिंतेत आहेत. त्यांच्या बिलाची गणना जास्त दराने केली आहे. त्यांना पुढील दोन- तीन वर्षात बिलाची रक्कम भरण्याची मुभा द्यावी. त्यांना दंड आकारू नये.

-मिळकत पुनर्विक्रीच्या प्रकरणात जुन्या मालकांच्या नावे बिले दिली

-सध्याच्या मालकांना तांत्रिक चुकीमुळे अनेक अडचणी आहेत. तसेच आर्थिक भुर्दंड भरावा लागतोय

-या विषयात PT3 फॉर्म स्वीकारत नसल्याने सवलतीचा फायदा होणार नाही

-पालिकेत नाव ट्रान्सफरसाठी आठ ते १० हजार रुपयांचा खर्च आहे.

-सुलभ प्रक्रिये द्वारे पालिकेच्या दप्तरी रिकार्ड चेंज करावेत, नावात बदल करण्याकरिता कोणतीही ट्रान्सफर फी आकारू नये.

-बक्षीस पत्र, हक्कसोड पत्र, वाटणीपत्र, मृत्यू नंतर वारसाच्या नावे करताना प्रक्रिया सुलभ करावी. त्यासाठी ट्रान्सफर फी आकारू नये.

-सर्व प्रकरणात बिलाची पूर्ण रक्कम भरण्याची सक्ती करू नये.