पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर आणलेली स्थगिती प्रथम उठवावी, त्यानंतरच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा घ्याव्यात, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे केंद्रीय निरीक्षक विलास पासलकर यांनी केली आहे.

- पुणेकरांना, चाखता येणार काश्मीरच्या सफरचंदाचा गोडवा

कोरोनामुळे एमपीएससीने राज्य सेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर आता मराठा आरक्षणावर अंतरीम स्थगिती आली आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचा अर्ज भरताना 'एसईबीसी' या प्रवर्गातून भरला आहे, त्यासाठी 43 ही वयाची अट आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे खुल्या प्रवर्गाची वयाची अट 38 ही लागू होऊ शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी बाद होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाने त्यांची भूमिका स्पष्ट केली नाही, त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा परीक्षेस विरोध आहे.

- राजस्थानात पुजाऱ्याला जिवंत जाळलं; जमिनीच्या वादातून घडली धक्कादायक घटना​

सर्व शासकीय कार्यालयात कोरोनामुळे कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती फक्त 50% ठेवण्याचे शासन आदेश असताना, फक्त 266 जागांकरिता 2 लाख 61 हजार विद्यार्थ्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही. आरक्षणावरील स्थगिती असताना परीक्षेचा अट्टाहास ठेवणे म्हणजे मराठा समाजाच्या मुलांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे होईल. त्यामुळे सरकारने परीक्षा ढकलण्याचा विचार केला पाहिजे.

कोरोनाच्या काळात सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थी आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या पिचलेले आहेत. परीक्षा केंद्र जिल्ह्याच्या ठिकाणी बदलून देण्यास आयोगाने नकार दिला. त्यामुळे अनेकांना 300 किलोमीटरपर्यंत प्रवास करून जावे लागणार आहे. तसेच त्यांच्या राहण्याची आणि जेवणाची व्यवस्था नसल्याने त्यासाठी पैसा खर्च करावा लागणार आहे. कोरोनाच्या काळात आयोग विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवतंय की भविष्य बिघडवतंय हे कळत नसून, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे, अशी टीका विकास पासलकर यांनी केली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)