पुणे : बांधकाम व्यावसायिकाने फ्लॅटचा ताबा वेळेत दिला नाही, जाहिरात केल्याप्रमाणे बांधकाम केले नाही, बुकिंग झाल्यानंतर नोंदणीकृत करार करण्यास उशीर लावला, तसेच सदनिका खरेदी करणाऱ्यांनी वेळेत पैसे दिले नाहीत अशा विविध तक्रारी समुपदेशनाद्वारे देखील मिटवल्या जात आहेत. तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तक्रारदारांना महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरीने (महारेरा) समुपदेशनाचा पर्याय दिल्याने अनेक वाद चर्चेतूनच निकाली लागत आहेत.

- पुण्यात 'हे' ९ अधिकारी भेदणार कोरोनाचे चक्र​

महारेरामध्ये दाखल होणारी प्रकरणे चर्चेतून मिटवण्यात याव्यात, यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात आत्तापर्यंत ६८४ तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यातील ५५४ वादांचा चर्चेतून निपटारा करण्यात आला आहे. तर उर्वरित १३० प्रकरणे प्रलंबित असून त्यावर मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ऍड. सुदीप केंजळकर यांनी याबाबत सांगितले की, तक्रार दाखल करण्यापूर्वी संबंधित प्रकरण समुपदेशनासाठी पाठवायचे का? अशी विचारणा तक्रारदाराकडे केली जाते. त्याने होकार दिल्यास दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. दोघांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी महारेराकडून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू समजावून घेतात आणि त्यांच्यात योग्य ती तडजोड घडवून आणतात. ही सर्व चर्चा महारेराच्या रेकॉर्डवर असते आणि संबंधित प्रकरणाचा महारेराचे न्यायीक अधिकारी निकाल देतात.

- राष्ट्रवादीच्या या बड्या मंत्र्याविरोधात शिवसैनिक उपोषणाला बसणार

पुन्हा तक्रार करण्यास वाव :
चर्चेतून निघालेल्या मार्गाची दोन्ही पक्षकारांनी अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, तर पुन्हा दाद मागण्यास तक्रारदारांना वाव असतो. पूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तक्रार करता येते. तसेच नवीन दावा देखील करता येतो. त्याची स्वतंत्र सुनावणी होऊन त्यावर निकाल दिला जातो.

समुपदेशनातून वाद मिटवण्यासाठी महारेराकडून चांगला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. चर्चा करून मतभेद दूर होत असल्याने न्याय व्यवस्थेवरील ताण देखील कमी होत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी सकारात्मक दृष्ट्या या पर्यायाचा विचार करावा. त्यातून स्वतःचा आणि न्याय पालिकेचा वेळ वाचणार आहे.
- ऍड. सुदीप केंजळकर

बिल्डरने वेळेत घराचा ताबा दिला नाही म्हणून मी त्याच्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी महारेरात गेलो होतो. तेथे आमच्यातील वाद समुपदेशनातून मिटवण्यात आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
- तक्रारदार सदनिकाधारक

- Video : 'दार उघड उद्धवा, दार उघड', भर पावसात भाजपने घातला गोंधळ​

-  समुपदेशन केंद्रात आत्तापर्यंत 684 तक्रारी दाखल
-  त्यातील 554 वादांचा चर्चेतून निपटारा
- थेट तक्रार दाखल करण्यापूर्वी अनेकांची समुपदेशनाला पसंती
- चर्चेतून झालेल्या तोडग्याबाबत महारेरा आदेश देत असते
- निकालाची अंमलबजावणी न केल्यास तक्रारीची संधी

राज्यात नोंदणी झालेले बिल्डर आणि एजंट

महारेराकडे दाखल एकूण तक्रारी :
तक्रारी           नोंदणीकृत बिल्डर     नोंदणी नसलेल्या      
                        विरोधात               बिल्डर विरोधात
                        10, 883                   736
11, 619         निकाली तक्रारी        निकाली तक्रारी
                          7526                      582

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)