पुणे : वैचारिक मतभेदातून आयटीयन पती आणि डॉक्टर पत्नीने संमतीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा दावा अवघ्या २१ दिवसांत कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केला आहे. प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी हा निकाल दिला. दावा दाखल केल्यापासून त्याचा निकाल लागण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची तरतूद कौटुंबिक कायद्यात आहे. मात्र, दोघे सुमारे दीड वर्षांपासून विभक्त राहत आहेत. आता सहा महिने थांबणे शक्‍य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाड्याच्या आधारे वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.त्यानुसार हा कालावधी वगळून न्यायाधीश काफरे यांनी हा निकाल दिला.

राकेश हा आयटी क्षेत्रात नोकरी करतो तर निलम (दोघांची नावे बदललेली आहेत) ही डॉक्‍टर आहे. दोघांचे पारंपारिक पद्धतीने ऍरेंज मॅरेज झाले होते. राकेश हा बाहेरगावी असतो. निलम पुण्यातच प्रॅक्टिस करते. त्यांना तीन वर्षांचा मुलगा असून तो निलम यांच्याकडेच राहणार आहे. लग्नानंतर काही दिवसांनी त्यांच्यात वैचारिक मतभेद निर्माण झाल्याने ते जुलै २०१९ पासून विभक्त राहत होते. त्यामुळे त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी येथील कौटुंबिक न्यायालयात प्रणयकुमार लंजिले, अनिकेत डांगे आणि लक्ष्मण सावंत यांच्यामार्फत दावा दाखल केला. सहा जुलै रोजी या दाव्याची नोंद झाली होती. २६ जुलै रोजी न्यायालयाने तो मंजूर केला.

लग्नानंतर काही महिन्यांत दोघांत वैचारिक मतभेदातून वाद झाले. वादचे प्रमाण वाढल्याने ते वेगळे राहत होते. पुन्हा एकत्र येणे शक्य नसल्याने त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. नोकरीच्या निमित्ताने आणि दोघे पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता कमी असल्याने त्यांना लवकरात लवकर घटस्फोट मंजूर करण्याची विनंती आम्ही न्यायालय केली होती.