पुणे महापालिकेने जाहीर झालेल्या अंदाजपत्रकात आरोग्य क्षेत्रासाठी भांडवली तरतूद २२३.९५ कोटी रुपये आणि महसुली तरतूद ३५० कोटी रुपये असे एकूण ५७४ कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. या भरीव तरतुदीबद्दल आयुक्त विक्रम कुमार हे अभिनंदनास पात्र आहेत.

आरोग्य क्षेत्रातील भावी योजनांमध्ये मुख्यत्वे, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय हे दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणारे मेडिकल कॉलेज काढण्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. १०० विद्यार्थ्यांच्या कॉलेजसाठी मेडिकल कौन्सिलच्या नियमाप्रमाणे २५ एकराचा सलग एकच संस्थेच्या मालकीचा भूखंड आवश्यक असतो. किमान ३०० खाटांचे सर्व वैद्यकीय शाखांच्या रुग्णांच्या उपचाराची सोय असलेले आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक सोयी असलेले सुसज्ज रुग्णालय त्यासाठी महाविद्यालयाला जोडलेले असावे लागते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

साहजिकच नव्याने सुरु करायच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी भूखंड, ३०० खाटांचे रुग्णालय, महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी लेक्चर हॉल्स, प्रत्येक विभागाच्या लॅबोरेटरीज, प्रत्येक विभागाची संग्रहालये, परिपूर्ण वैद्यकीय ग्रंथालय, कॉमन रूम्स, मुलांची आणि मुलींची वसतिगृहे, मेस, क्रीडांगण याचबरोबर वैद्यकीय आणि इतर यंत्रसामग्री, वैद्यकीय आणि शैक्षणिक अद्ययावत उपकरणे, अनेक प्रकारचे फर्निचर, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आणि रुग्णालयासाठी लागणारे सर्व शाखांचे प्राध्यापक, नर्सेस आणि इतर कर्मचारी अशा गोष्टींची परिपूर्ण सोय करावी लागते. यासाठी भांडवली खर्च सुमारे ३०० कोटी होऊ शकतो. त्याशिवाय कॉलेज सुरु झाल्यानंतर पहिल्या तीन वर्षांमध्ये लागणारा नित्य खर्चही विचारात घ्यावा लागतो.

पुण्यात ६३ जणांना अटक; अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांची धडक कारवाई

अतिशय ध्येयप्रेरित होऊन ठरवलेल्या या महाविद्यालयाच्या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास ते सुरु करणे अशक्य नसले तरी नक्कीच जिकिरीचे आहे. आरोग्याबाबतच्या इतर भावी योजनात पुण्यातील आरोग्यकेंद्रांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा करणे, बेड्सची संख्या वाढवणे, नागरिकांना परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे असे या अंदाजपत्रकात नमूद केले आहे. ५७४ कोटींच्या संकल्पित रकमेपैकी ३०० कोटी मेडिकल कॉलेजसाठी लागणार असल्याने इतर हॉस्पिटल्सच्या सुधारणांसाठी केवळ २७४ कोटी राहतात.

Video: पुणेकरांनो, चला राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाकडे; नूतनीकरणानंतर सर्वसामान्यांसाठी खुलं

आज महापालिकेचे कमला नेहरू रुग्णालय हे एकच जनरल हॉस्पिटल, डॉ. नायडू हे संसर्गजन्य आजारांचे एक हॉस्पिटल, बाळंतपणाची १८ हॉस्पिटल्स आणि केवळ ४१ दवाखाने आहेत. पुण्याच्या आजच्या ६२ लाख लोकसंख्येला, नागरिकांना परवडेल अशा सेवा पुरवायला ही संख्या तोकडी पडते. साहजिकच आजमितीला परवडत नसूनही ८० टक्के पुणेकर नागरिकांना खासगी दवाखाने आणि इस्पितळांचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. यातील काही रुग्णालये ही काही खासगी संस्थांना चालवायला दिलेली आहेत तर काही दवाखाने हे बंद आहेत. त्यामुळे दवाखान्यांची आणि जनरल हॉस्पिटल्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, तेथील पायाभूत सुविधा, औषधे आणि किमान आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करणे याचा विचार या अर्थसंकल्पात झालेला दिसत नाही. यासाठी आणखी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद असायला हवी होती. अर्थात अंदाजपत्रकात सांगितल्याप्रमाणे काही कंपन्यांच्या सीएसआर निधीचा वापर आरोग्यसेवांसाठी केला जाणार आहे. दूरदर्शीपणे याचे काटेकोर नियोजन झाल्यास, कोरोनाच्या काळात पुणेकर नागरिकांना उपचारासाठी जसे दारोदार फिरावे लागत होते, तशी वेळ पुन्हा येऊ नये हीच अपेक्षा.

नदीकाठ विकसन (१५० कोटी), घनकचरा व्यवस्थापन (७०३ कोटी), मलनि:सारण (६८५ कोटी) अशा गोष्टींसाठी केलेली तरतूद सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आणखीन भरीव असायला हवी. एकंदरीत पाहता, हा अर्थसंकल्प पूर्वीच्या तुलनेत अपेक्षा वाढवणारा असला, तरी तो काहीसा एकांगी आणि सखोल विचारांचा अभाव असलेला वाटतो.

रिक्त पदांच्या भरतीबाबत धनंजय मुंडेंनी दिली माहिती; आश्वासनानंतर आंदोलन मागे

मेडिकल कॉलेजची महत्त्वाकांक्षी योजना

• आरोग्यकेंद्रांमध्ये हव्यात पायाभूत सोयीसुविधा
• नागरिकांना परवडेल अशी आरोग्यसेवा हवी
• दवाखाने आणि जनरल हॉस्पिटल्सची संख्या वाढवणे गरजेचे
• उपचारासाठी दारोदार फिरण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये

सरकारी रुग्णालयांमधून वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊ शकत नाही. तेथे डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणांचा अभाव आहे. अत्यवस्थ रुग्णांवर तातडीने उपचार करण्यात मर्यादा आहेत, हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे. त्यात बदल करण्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करणे आवश्यक होते. या अंदाजपत्रकात कोरोनाचा उल्लेख वारंवार दिसतो. पण, आरोग्यावरील ठोस तरतूद अभावानेच जाणवते. 
- डॉ. राकेश पवार, वैद्यकीय तज्ज्ञ 

वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे, ही आणि यासारखी योजना वाखाणण्यासारखी आहे. पण, पुण्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी तातडीने आरोग्य सेवा मिळतील, असा आशावाद या अंदाजपत्रकातून दिसत नाही. वैद्यकीय तज्ज्ञांना सरकारी आस्थापनेत सामावून घेण्यासाठी, त्यांना सरकारी रुग्णालयांमधील रुग्णांवर उपचार करता येतील, अशी व्यवस्था यात केली नाही. त्यामुळे भविष्यातील कोरोनासारख्या वेगाने पसरणाऱ्या साथीच्या रोगात सरकारी वैद्यकीय सेवा सक्षम कशी राहील, असा प्रश्न पडतो.
- डॉ. श्रीकांत पाटील, वैद्यकीय तज्ज्ञ 

कोरोना उद्रेकात परिचारिकांचे महत्त्व अधोरेखित झाले. फक्त खासगी नाही, तर सरकारी रुग्णालयांमध्येही परिचारिका रुग्णसेवेसाठी अपुऱ्या पडत होत्या. त्यामुळे परिचारिकांची संख्या वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पण, या अंदाजपत्रकातून ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही.
- आशा वर्पे, परिचारिका

भविष्यातील संभाव्य कोरोना लाटेचा विचार करून अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करणे आवश्यक होते. या निमित्ताने महापालिकेच्या आरोग्य सेवांचा गुणवत्ता आणि पायांचा विस्तार करण्याची मोठी संधी होती. पण, महापालिका आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातून ही अपेक्षा फोल ठरली. 
- सागर धुमाळ, नागरिक

Edited By - Prashant Patil