पुणे : कोथरुड येथील एका जागेवर विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेल्या आरक्षणांना राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे नागरीहिताची ही आरक्षणे उठवू नये, यासाठी शहर शिवसेनेने आंदोलन केले होते. मात्र, आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने ती आरक्षणे उठविण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने शहर शिवसेना तोंडावर पडली आहे. 

- स्मार्ट पुण्याचे रँकिंग घसरले; महापालिका प्रशासन अन् सत्ताधारी भाजपवर टिकेचा भडीमार सुरू​

महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात कोथरुड येथील सर्व्हे क्र. १५९, १६० (भाग) या जागेवर अग्निशामल दल, प्राथमिक शाळा, खेळाचे मैदान, दवाखाने आणि प्रसुतिगृह ही आरक्षणे टाकण्यात आली होती. या विकास आराखड्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जानेवारी २०१७ मध्ये मंजुरी दिली. मात्र, ही आरक्षणे पानशेत धरणफुटीने मौजे शिवणे गावाच्या विस्थापित झालेल्या पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी असलेल्या जागेवर टाकण्यात आली होती, त्यामुळे ती उठविण्यात यावी, अशी मागणी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे केली होती.

- Ganeshotsav 2020 : पुणेकरांनो, मानाच्या गणपतींच्या विसर्जनाच्या वेळा ठरल्या!​

तसेच ही आरक्षणे उठवू नये, यासाठी शहर शिवसेनेने आंदोलन देखील केले होते. तरीदेखील नगरविकास खात्याने जुलै २०१८ मध्ये ही आरक्षणे वगळण्यासाठी हरकती-सूचनांची प्रक्रिया राबविली. त्यावर नगर नियोजन विभागाने मागविलेल्या हरकतींमध्ये कोथरुडकरांनी नागरीहिताची आरक्षणे उठविण्यावर हरकत घेतली होती. मात्र, हरकती-सूचनांची प्रक्रिया करुन राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने ही सर्वच्या सर्व आरक्षणे उठविण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यासंबंधीची अधिसूचना राज्य शासनाने नुकतीच काढलेली आहे. त्यामुळे शहर शिवसेना तोंडावर पडली आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)