पिंपरी - शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकून राहावी, विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न मिळावे व यातून त्यांची शारीरिक वाढ व्यवस्थित व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. मात्र, या योजनेत विविध प्रकारे गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी थेट सरकार दरबारी दाखल झाल्या होत्या. त्याची दखल घेत सरकारने उशिरा का होईना ‘दक्षता पथक’ नेमण्याच्या सूचना प्राथमिक शिक्षण संचालकांना दिल्या आहेत. या पथकामुळे आता गैरव्यवहाराला चाप बसणार असल्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

या योजनेद्वारे अनेकदा विद्यार्थ्यांना आहाराचे कमी वाटप करणे तसेच निकृष्ट दर्जाचे अन्न वाटप करण्यात आले. तांदूळ व इतर माल याचा शाळेत उपलब्ध प्रत्यक्ष साठा व नोंदवहीमधील नोंदी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळत होती. तसेच तांदूळ व इतर मालाची बाजारामध्ये विक्री करणे, पुरवठादारामार्फत पुरवठा केलेले धान्य व प्रत्यक्षात शाळांमध्ये पोचलेला धान्यसाठा यात अनेकदा तफावत आढळून आल्याची प्रकरणे घडली आहेत. मात्र, याकडे सरकारने सोईस्कर दुर्लक्ष केले होते. परंतु आता राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी सात स्वतंत्र दक्षता पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकांना कोणत्याही जिल्ह्यांमध्ये जाऊन तपासण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे. दक्षता पथकाची कर्तव्य व जबाबदारीही निश्‍चित करून देण्यात आली आहे.

महिन्यातून होणार दोन दौरे 
शाळांमधील केंद्रीय स्वयंपाकगृह, धान्य पुरवठादारांचे गोदाम व पुरवठा करणारी वाहने यांना भेटी देऊन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही याची तपासणी करावी लागणार आहे. पथकाने दरमहा किमान दोन दौरे करून त्याचा तपासणी अहवाल गोपनीय ठेवून तपासणीचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रेय जगताप यांनी दक्षता पथकाला बजावले आहेत.