पुणे : लॉकडाऊन कालावधीत परराज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी आणि परराज्यातून महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी श्रमिक रेल्वे तिकिटाचे शुल्क मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून भरण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुणे जिल्ह्याला आठ कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळाली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांना काही अटी-शर्तीवर प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या वतीने श्रमिक रेल्वे सुरू करण्यात आल्या आहेत. स्थलांतरित मजूर रेल्वे प्रवासाचे भाडे भरू शकत नाहीत, त्यांच्या रेल्वे प्रवास भाड्याची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यासाठी आठ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.
जे स्थलांतरित मजूर त्यांच्या राज्यात जाण्यास इच्छुक आहेत, अशा मजुरांना त्यांच्या राज्यात पोचविण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाकडून नियुक्त पोलिस उपायुक्त आणि इतर क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

आणखी वाचा - पुण्यात परप्रांतीय मजुरांकडे दुर्लक्ष का?

समन्वय अधिकारी हे त्यांच्या क्षेत्रामध्ये अडकलेल्या आणि मूळ गावी जाण्यास इच्छुक असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या नावाची यादी तयार करतील. यापैकी जे मजूर रेल्वे प्रवासाचे भाडे भरू शकत नाहीत, अशा मजुरांच्या प्रवासाच्या भाड्याची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त रकमेमधून रेल्वेकडे भरली जाईल. तसेच, परराज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजुरांनाही राज्यात येताना रेल्वे प्रवासाचे भाडे भरण्याची क्षमता नसल्यास ही रक्कम दिली जाईल. त्यासाठी पराज्यातील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या यादीनुसार ती रक्कम जिल्हाधिकारी रेल्वेकडे भरतील.

आणखी वाचा - पुण्यात कोथरूड संदर्भात महापौर मोहोळ यांचा मोठा खुलासा