पुणे : 'भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर या संस्थेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार सुरू आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या निधी गैरवापर, पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या इमारतीमध्ये बदल करणे, झाडे तोडणे आणि मनमानी पद्धतीने संस्थेचा कारभार सुरू आहे', असा आरोप महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने आज (गुरुवार) पत्रकार परिषदेत केला. या आरोपांची दखल घेत एका महिन्यात कारवाई करावी अन्यथा संस्थेसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. 

संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष म. ना. कांबळे, प्रा. रमेश वानखेडे, प्रा. सतीश सांगळे, कृष्णा धरदे यांनी या आरोपांची सविस्तर माहिती दिली. कांबळे म्हणाले, "नवीन सभागृह आणि दोन वसतिगृहांसाठी केंद्र सरकारने या संस्थेला 2007 मध्ये पाच कोटी रुपये दिले होते. हे बांधकाम एका वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण हे बांधकाम झाले नाहीच; शिवाय जुन्या 'हेरिटेज' वास्तूचे पाडकाम केले. तिथेच नवीन बांधकाम केल्याचा दिखावा केला. केंद्र सरकारचे पाच कोटी रुपयांचे अनुदानाच्या विनियोगाचे प्रमाणपत्रही संस्थेने सादर केलेले नाही. 'हेरिटेज' वास्तू आणि महापालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करून त्यांनी बांधकाम केले आहे. संस्थेच्या आवारातील झाडेही तोडली आहेत. कर्मचारी आकृतीबंधाप्रमाणे 46 पदे भरणे आवश्‍यक आहे; पण इथे केवळ 19 पदेच भरली आहेत.'' 

'नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यापोटी शासकीय दरानुसार 50 टक्के भत्ता शासन देते. पण संस्था वेतनश्रेणी आणि महागाई भत्ता देत नाही. वृक्षतोडीस विरोध केल्यामुळे आणि शासकीय नियमाप्रमाणे वेतनश्रेणी मागितल्याने दोन कर्मचाऱ्यांवर खोटे आरोप करून त्यांना निलंबित केले आहे', असा आरोपही या संघटनेने केला. यासाठी संस्थेच्या नियामक मंडळातील राहुल सोलापूरकर, श्रीकांत बहुलकर आणि भूपाल पटवर्धन हे जबाबदार आहेत, असा दावाही या कर्मचाऱ्यांनी केला. 

'डॉ. सदानंद मोरे आणि प्रा. हरी नरके हे दोन पुरोगामी विचारवंत या संस्थेच्या कार्यकारिणीत आहेत. त्या दोघांनाही या गैरव्यवहाराविषयी माहिती दिली; मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. असे असेल, तर त्यांनी स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेऊ नये आणि तत्काळ राजीनामा द्यावा', अशी मागणीही कांबळे यांनी केली.