पिंपरी - कोरोनामुळे लावलेल्या लॉकडाउनमुळे अडचणीत सापडलेल्या लघुउद्योजकांना हात देण्यासाठी केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, राष्ट्रीयीकृत बॅंका वगळता सहकारी बॅंकांना हे पॅकेज देण्याचे अधिकार नाहीत. उद्योगनगरीमधील साठ टक्‍के उद्योजकांची बॅंक खाती ही सहकारी बॅंकांमध्ये आहेत, त्यामुळे त्यांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाच्या संकटामुळे लघुउद्योगांसाठी केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजचा फायदा हा राष्ट्रीयीकृत बॅंकेमध्ये खाते असणाऱ्या उद्योजकांना होत आहे, त्यामुळे सहकारी बॅंकांमध्ये खाते असणारे उद्योजक अडचणीत सापडले आहेत. दोन महिन्यांपासून उत्पादनप्रक्रिया बंद होती, त्यामुळे कंपनीचे अर्थचक्रही ठप्प झाले होते. आता उद्योग सुरू झाले असले तरी जुन्या थकीत बिलांची रक्‍कम अद्याप आलेली नाही, त्यामध्ये काही जणांना मनुष्यबळाची अडचण भासत आहे.

पुणे : वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकास ६ दिवसांची पोलिस कोठडी; घराची झडती सुरू!

त्यामुळे उद्योगाला पुन्हा गती देण्यासाठी तूर्तात बॅंकेकडून कर्ज घेऊन काम सुरू करावे लागणार आहे. बॅंकांकडे कर्ज घेण्यासाठी गेल्यानंतर तुम्ही तारण काय ठेवता, अशी विचारणा होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या उद्योजकांना कर्ज मिळविण्यात अडचणी येत आहेत, त्यामुळे उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्‍यक असणारी आर्थिक गरज पूर्ण करण्यासाठी उद्योजकांना वेळप्रसंगी खासगी बॅंकांचा आधार घ्यावा लागत आहे.

११,५००  - पिंपरी-चिंचवडमधील लघुउद्योग
६,९०० - सहकारी बॅंकांतील खाती

लग्नाच्या बोहल्यावरून सभापती उतरले थेट कोरोनाच्या लढाईत