पुणे : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातीच्या प्रमाणपत्राअभावी अकरावी प्रवेशासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

मुंबई महानगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात अकरावी प्रवेशासाठी विविध कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक केले आहे. परंतु अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही. तर, काही विद्यार्थ्यांनी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दाखल्याअभावी प्रवेशास अडचणी येत आहेत. त्या अनुषंगाने शिक्षण संचालनालयाने ३० ऑगस्ट रोजी निर्देश जारी केले आहेत.

खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश मिळालेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात प्रवर्गाबाबत कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी प्रस्तावाची पोच आणि सोबत वडिलांचे जात प्रमाणपत्र सादर केल्यास ते प्रवेशासाठी पात्र असतील. ज्या विद्यार्थ्यांकडे जात प्रमाणपत्र आणि प्रस्तावाची पोचही नाही त्यांनी वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि हमीपत्र दिल्यास ते मागास प्रवर्गातून प्रवेशासाठी पात्र राहतील.

परंतु या अटींवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना ३० दिवसांत स्वत:चे जात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द होतील. व्हीजेएनटी, ओबीसी आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रासोबत उन्नत व प्रगत मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हमीपत्र घेऊन ३० दिवसांची मुदत देण्याबाबत यापूर्वी संकेतस्थळावर दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.