तळेगाव दाभाडे - तळेगावजवळ संरक्षण विभागाने संपादित केलेल्या जमिनीला वाढीव रक्कम मिळण्यासाठी पुणे न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या सहमतीने महाराष्ट्र सरकार मध्यस्थी करून दाव्याचा निकाल करून घ्यावा. तसेच पुनर्वसन पॅकेजमधील रकमेचे बिनशर्त व्याज रकमेसह वाटप करण्यासाठी संरक्षण विभागाने घातलेली अट शिथिल करून घ्यावी. शेतकऱ्यांवर आंदोलनाचा मार्ग निवडण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जातीने लक्ष घालावे व प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला हा विषय निकाली काढावा, अशी मागणी माजी आमदार कृष्णराव भेगडे यांनी केली आहे.

त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाने २००४ मध्ये १८९ हेक्‍टर ४२ आर जमिनीचे नव्याने संपादन केले. याच शेतकऱ्यांची जमीन ब्रिटिश राजवटीमध्येदेखील संपादित झाली होती. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने त्याची निकड विचारात घेऊन शेतकऱ्यांनी काही मागण्यांच्या पूर्तता करण्याच्या बोलीवर सहकार्याची भूमिका बजावली. एकरी १५ लाख रुपये जमिनीला भाव मिळावा, ही त्यातील प्रमुख मागणी होती. मात्र, अवॉर्डनुसार पुनर्वसन पॅकेज डीलनुसार जमीन नुकसानभरपाई व पुनर्वसन पॅकेज असे प्रत्येकी अडीच लाख रुपये देण्याचे जाहीर झाले. 

पुनर्वसन पॅकेजमधील दरएकरी दोन लाख ५० हजार रुपये वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली. त्या वेळी शासनाने (संरक्षण विभागाने) एक अट घातली. जे शेतकरी जमिनीच्या भावासंदर्भात दाखल केलेले दावे मागे घेतील, त्यांनाच रक्कम मिळेल, असे सांगण्यात आले. 

या जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांनी रकमेचा स्वीकार केला नाही. त्यामुळे संरक्षण विभागाकडून वाटपासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे वर्ग झालेली रक्कम पुणे ट्रेझरीमध्ये वाटपाअभावी अद्याप पडून आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, म्हणून आजपर्यंत या विषयांचा पाठपुरावा सुरू आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेतला असून, त्यानुसार पुनर्वसन पॅकेजमधील रकमेचे बिनशर्त व्याजासह वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेणे आवश्‍यक आहे. 

जमिनीची नुकसानभरपाई रक्कम वाढवून मिळण्यासाठी शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. हे प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या सहमतीने महाराष्ट्र सरकारने मध्यस्थी करावी व किमतीबाबत कोर्टासमोर बाजू मांडावी व जिल्हा न्यायालयाकडून नुकसानभरपाई वाढवून घ्यावी. त्याला सर्व शेतकऱ्यांची संमती राहील. 
- कृष्णराव भेगडे, माजी आमदार