पुणे : राज्यातील दुधाला किमान भाव मिळावा, या उद्देशाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना राज्य सरकारने बासनात गुंडाळून सहा महिन्यांचा कालखंड लोटला गेला आहे. तरीही अद्याप या योजनेच्या अखेरच्या टप्प्यातील दूध अनुदान शेतकऱ्यांना मिळू शकलेले नाही. त्यातच सरकार बदलल्याने आता हे अनुदान मिळते की नाही, याचीही शाश्‍वती राहिलेली नाही. परिणामी राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने अनुदानात किमान 100 कोटींचा चुना लावला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दुधाला किफायतशीर भाव मिळावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाच्या दबावामुळे दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने जून 2018 मध्ये केली होती. त्यानुसार 1 ऑगस्ट 2018 पासून तीन महिने कालावधी या योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. या योजनेला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देत, दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. या दोन्ही टप्प्यातील दूध अनुदान मिळाले आहे. मात्र तिसऱ्यांदा पुन्हा एकदा 1 फेब्रुवारी ते 30 एप्रिल 2019 या कालावधीसाठी या योजनेची अंमलबजावणी केली. या कालावधीत शेतकऱ्यांनी विविध दूध संघांना विक्री केलेल्या दुधाचे अनुदान शेतकऱ्यांना अद्याप मिळू शकलेले नाही.
यामुळे या अनुदानापोटी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सुमारे 128 कोटी रुपयांचा चुना लावला आहे.

पुरस्कार वापसीला सुरवात; मुजतबा हुसैन 'पद्मश्री' परत करणार

राज्याचे तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांच्या कार्यकाळात या अनुदान योजनेची सुरवात झाली आणि त्यांच्याच कार्यकाळात बंदही झाली. दरम्यानच्या काळात राज्यात काही काळ राजकारणात अस्थिरता आली. त्यानंतर, सत्तांतरही झाले. या बाबींमुळे हे अनुदान सातत्याने रखडत गेले आहे. आता तर सत्तांतरानंतर सत्तारूढ झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने महायुती सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे नव्या सरकारकडून हे अनुदान मिळेल की नाही, याची शाश्‍वती नसल्याची भीती जिल्ह्यातील अनेक दूध संघांनी व्यक्त केली आहे.

'ते भगवी वस्त्रे घालतात अन्‌ बलात्कार करतात'

कात्रज डेअरीचे दीड कोटी
पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (कात्रज डेअरी) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून या योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या दुधाचे सुमारे दीड कोटी रुपयांचे अनुदान वितरण करणे बाकी आहे. हे अनुदान सरकारकडूनच मिळाले नसल्याने, शेतकऱ्यांना जुन्याच भावाने देयके अदा करण्यात आलेली असल्याचे जिल्हा दूध संघातून सांगण्यात आले.