पुणे : राज्य सरकारच्या आदेशानुसार पाच टक्के निधी हा दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन आहे. परंतु कोविड-19 मुळे पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे तो निधी तशाच पडून आहे. तो निधी कोणत्या वस्तू अथवा योजनांवर खर्च न करता थेट दिव्यांग व्यक्तींच्या बॅंक खात्यावर जमा करावा, अशी सूचना राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि ग्राम पंचायतींनी दिल्या आहेत.

आणखी वाचा - कोरोना रुग्णांवर अंत्यसंस्कार करतंय अख्खं कुटुंब

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच ग्रामपंचायतींना त्यांच्या अर्थसंकल्पातील एकूण रकमेच्या पाच टक्के रक्कम ही दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करण्याचे बंधन यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. कोविड-19मुळे गेल्या चार महिन्यापासून राज्यात लॉकडाऊन पुकारण्यात आला होता. परिणामी रोजगार बंद पडल्यामुळे अनेक दिव्यांग व्यक्तींची आर्थिकस्थिती अत्यंत हलाकीची झाली आहे. त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी या राखीव निधीतून कोणत्या वस्तू अथवा उपाययोजनांवर खर्च न करता, ती रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करावी, अशा सूचना राज्यमंत्री कडू यांनी दिल्या आहेत.

त्याचबरोबरच या काळात महापालिका आणि नगरपालिका यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या घरपट्टी व पाणीपट्टीत दिव्यांग व्यक्तींना पन्नास टक्के सवलत देण्यात यावी, या आदेशाची केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल तातडीने सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

आणखी वाचा - बुधवार पेठेतील त्या वस्तीबाबत पुणेकरांची मोठी मागणी

दरम्यान, राज्यमंत्री कडून यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी महापालिका,नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीने त्वरित करावी, अशी मागणी प्रहार संघटनेच्या विभागीय आयुक्तांना एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावेळी संघटनेच्या तालुका अध्यक्ष व आळंदीच्या शहराध्यक्ष अर्चना घुंडरे पाटील यांचसह अनिता जाधव, दिनेश मालवीय, शिवाजी सातव यावेळी उपस्थित होते. 

(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)