पुणे ः संचारबंदीमध्ये सर्वसामान्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी खाद्यपदार्थ स्टॉल, रिक्षा सुरू ठेवण्यास महापालिकेच्या आदेशानुसार परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, पोलिस आयुक्त, सहपोलिस आयुक्तांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही नागरिकांना त्रास होणार नाही, असे वारंवार स्पष्टीकरण दिले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र पोलिसांकडून खाद्यपदार्थ स्टॉल बंद करण्यापासून रिक्षा चालकांना हुसकावून लावण्याचे प्रकार घडत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या सूचना कनिष्ठांपर्यंत पोचत नसल्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवरील निर्बंधामधून अत्यावश्‍यक सेवेमध्ये येणाऱ्या काही घटकांना महापालिकेच्या आदेशानुसार सवलत देण्यात आली आहे. विशेषतः खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, रिक्षांना काही अटींसह परवानगी देण्यात आली आहे. पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पोलिस सहआयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे यांनीही पोलिस नागरिकांचा संवेदनशीलतेने विचार करतील, अशी सहकार्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानुसार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून संबंधितांना सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा अनुभव खाद्यपदार्थ विक्रेते व रिक्षाचालक घेत आहेत.

-हेही वाचा - पुण्यात न्यायाधीशानेच घेतली 50 हजारांची लाच; जामीनावर झाली सुटका
 

बिबवेवाडीतील आमदार माधुरी मिसाळ यांच्या कार्यालयासमोर खाद्यपदार्थांचा स्टॉल लावणारे अण्णा पावसकर म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या आदेशानुसार खाद्यपदार्थाची दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे. सकाळी साडेअकरा वाजता पोलिसांनी स्टॉल बंद करण्यास सांगितला. त्यांना आदेशाबाबत बोललो, तर साहेब आल्यावर तुमच्यावर खटला भरतील, असे त्यांनी सांगितले. अखेर मला स्टॉल बंद करावा लागला. माझ्याकडे नाशवंत माल असतो, त्यामुळे मला आर्थिक भुर्दंड बसला आहे.’’

हेही वाचा - आरटीईच्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेशाची सोडत बुधवारी होणार जाहीर
 

पुणे ऑटो रिक्षा फेडरेशनचे सचिव बापू भावे म्हणाले, ‘‘अत्यावश्‍यक सेवा म्हणून वाहतुकीमध्ये अन्य वाहनांसह रिक्षांना परवानगी आहे. तरीही स्वारगेट, हडपसर, वानवडी, कर्वे रोड, कोंढवा अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलिसांकडून रिक्षा चालकांना हुसकावून लावले जात आहे. नागरिकांची सोय होत आहे. असे असतानाही पोलिसांकडून मात्र रिक्षाचालकांना त्रास दिला जात आहे.’’