पुणे : शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात येणार असून त्यासाठी नाशिक आणि औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांकडून शिफारशी मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतजमीन मालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मागील आठवड्यात पुणे शहरात यशदा येथे महसूल परिषद झाली. या परिषदेतही या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी औरंगाबाद आणि नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी या कायद्यात दुरुस्तीसाठी काही शिफारशी केल्या होत्या. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून पाठवावा, अशा सूचना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या आहे. त्यानुसार शेतजमिनीचे तुकडे करण्यासाठी जे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्‍चित केले आहे, ते कमी करण्याबाबत शिफारस या दोन्ही विभागीय आयुक्तांनी केल्या आहेत. ते क्षेत्र नेमके किती असावे, याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात येईल. सध्या प्रत्येक विभागात शेतमिनींसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र हे वेगवेगळे आहे. ते या निमित्ताने एकसमान करण्याचा विचार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसे झाल्यास शेतजमीन मालकांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यापूर्वी तुकडेबंदी कायद्याचा फेरविचार करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षेत्रीय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या काही शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या होत्या. महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत देखील तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यामुळेच एक आणि दोन गुंठ्यांच्या जमिनी व्यवहारांची नोंदणी केली जात नाही. मात्र, मान्य लेआउटमधील तुकड्याची खरेदी-व्रिकीचे व्यवहाराची नोंद होऊ शकते. राज्य सरकारने तुकडेबंदी कायद्याचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी ग्रामीण भागातील शेतजमिनींसाठी असणार आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.