पुणे : कोरोनामुळे खालविलेली आर्थिक परिस्थिती आणि गॅस सिलिंडरच्या वाढलेल्या किमतीमुळे देशात सिलिंडर वापरकर्त्यांच्या संख्येत ०.२ टक्क्यांनी घट झाली, असा दावा प्रयास उर्जा गटाच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे केंद्र सरकारने किमान देशातील गरजू लोकांना तरी पुन्हा सिलिंडरवरील अनुदान दिले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

‘सिलिंडच्या सतत वाढणाऱ्या किमती आणि त्यामागील कारणे’ या विषयावर सजग नागरिक मंचाच्या वतीने ऑनलाइन कार्यक्रमात प्रयास उर्जा गटाचे अशोक श्रीनिवासन यांनी हा दावा केला. या वेळी मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, जुगल राठी उपस्थित होते. श्रीनिवासन म्हणाले, ‘‘देशात गॅस सिलिंडरधारकरांची संख्या २८ कोटी आहे. जून २०२० पासून अचानक केंद्र सरकारने सिलिंडरवर देण्यात येणारे अनुदान बंद केले. या काळात कोरोना उद्रेक झाला होता. नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली होती. त्यातच सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे गॅसधारक वापरकर्त्यांची संख्या ६ टक्क्यांवरून ५.८ टक्क्यांपर्यत खाली आली. त्यात ०.२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. सध्या देशात १ कोटी गॅसधारकांना अनुदानित सिलिंडर मिळतात. सरसकट नाही, परंतु गरजू नागरिकांना तरी अनुदानित सिलिंडर मिळाले पाहिजे.’’

सिलिंडरच्या किमती कशा ठरतात, याबाबत पेट्रोलियम कंपन्या आणि केंद्र सरकारकडून कोणतीही पारदर्शकता दाखविली जात नाही, असे सांगून श्रीनिवासन म्हणाले, ‘‘गॅस सिलिंडरला सध्या तरी कोणताही पर्याय नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्चा तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. परंतु गॅस सिलिंडरचा वापर कसा वाढले, ग्राहकांनाही कसे परवडेल आणि सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडणार नाही, याचा विचार करून नवनवीन योजना अंमलात आणण्याची गरज आहे. त्यावर चर्चा होताना दिसत नाही. शून्य ते पन्नास युनिट वापरासाठी एक दर, पन्नास युनिटच्या पुढे दुसरा दर अशाच प्रकारे वापरावरदेखील मर्यादा आणण्यासाठी सवलत योजना आणता येऊ शकतो. यावर सरकारने विचार केला पाहिजे.’’