पुणे : सलून व पार्लर व्यवसाय बंद ठेवल्यामुळे व्यावसायिक जेरीस आले आहेत. त्यामुळे सलून व्यवसायिकांना दरमहा २० हजार रुपये अनुदान द्यावे, मुलांच्या शाळेची फी, लाईट बिल, घर व दुकानाचे भाडे देवून कर माफ करावे किंवा सलून व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश मागे घ्यावेत, असे अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने केली आहे.

गेल्या वर्षी कोरोना विषयक सर्व नियम पाळून सर्वांनी सलून व्यवसाय बंद ठेवला. त्याचे बक्षिस म्हणून की काय यावर्षी सर्वात आधी आमचा व्यवसाय बंद ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र मागील वेळी व्यावसायिक कसे तरी तरले. आत्ताच्या बंदमुळे व्यावसायिक उद्ध्वस्त होतील, असे महामंडळाचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश पांडे यांनी मंगळवारी (ता.६) पत्रकार परिषदेत सांगितले. शहराध्यक्ष महेश सांगळे, सिंहगड नाभिक विकास मंडळाचे शहराध्यक्ष नीलेश चतुर, नवचैतन्य नाभिक संघाचे अध्यक्ष हनुमंत आढाव, दिनकर कारागीर, नीलेश भोसले यावेळी उपस्थित होते. अचानक उद्भवलेली परिस्थिती म्हणून गेल्या वर्षी लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. मात्र आता देखील तेच कारण देवून बंद करण्यात येत असेल तर सरकारने एवढ्या दिवस काय केले? असा सवाल महामंडळाने उपस्थित केला आहे.

कोरोनामुळे अवघ्या 24 तासात जुळ्यांनी हरवले आईचं छत्र, वायसीएम हॉस्पिटलमधील घटना

''इतर व्यवसायातून देखील कोरोनाचा प्रसार होतो. मात्र आम्हालाच दर वेळी वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे सलूनमधील कामगारांची कोरोना टेस्ट सरकारने करून द्यावी. त्यानंतर त्याचा कामावर घेण्यात येईल. तसेच व्यवसाय करण्यास परवानगी देताना शासनाने योग्य त्या अटी ठेवाव्यात. त्यांचे पालन करून व्यवसाय करण्यास आमची काहीच हरकत नाही. तसेच केल्यास जिल्ह्यातील ४८ हजार व्यावसायिक व त्यावर अवलंबून असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळेल.''
- नीलेश पांडे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ

या आहेत मागण्या -
- सलून व्यवसायिकांना दरमहा २० हजार रुपये अनुदान द्यावे
- मुलांची शैक्षणिक फी, दुकान व घर भाडे माफ करावे
- कर भरण्याबाबत सवलत द्यावी
- अन्यथा ठराविक वेळेत व्यवसाय सुरू ठेवावा