पिंपरी - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया योजनेला पाठिंबा म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सर्व कारभार पेपरलेस करण्यात यावा. सर्वसाधारण सभा व विषय समित्यांची विषय पत्रिका सर्व नगरसेवकांना मेलद्वारे पाठविण्याची सुविधा सुरू करावी, तसेच पेपरलेस कारभारासाठी नगरसेवकांना टॅब देण्यात यावेत. देशातील पहिलीवहिली पेपरलेस स्थानिक स्वराज्य संस्था बनविण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापलिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे आज केली.

यासंदर्भात आमदार जगताप यांनी आयुक्त वाघमारे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडिया ही योजना सुरू केली आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सहभागी होण्यासाठी पाऊल उचलण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेचा कारभार पेपरलेस केला आहे. या सभागृहातील सदस्य पेपरलेसमुळे हायटेक झाले आहेत. त्यांना अत्याधुनिक टचस्क्रिन नोटबुक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्यामुळे राज्याची विधान परिषद देशातील पहिलेवहिले पेपरलेस सभागृह बनले आहे.

विधान परिषदेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कारभारही पेपरलेस करता येणे सहज शक्‍य आहे. महापालिकेच्या कारभारात कागदाचा वापर बंद करून संपूर्ण पेपरलेस करण्यासाठी प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलावीत. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा व विषय समित्यांच्या सभांची विषय पत्रिका सर्व नगरसेवकांना मेलद्वारे देण्याची सुविधा तातडीने सुरू करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे नगरसेवकांना टॅब देण्याचीही व्यवस्था करावी. देशात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अद्यापपर्यंत पेपरलेस कारभाराला सुरवात झालेली नाही, त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पेपरलेस कारभार सुरू करून देशात एक आदर्श निर्माण करावा. पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही देशातील नावाजलेली महापालिका आहे. देश पातळीवरील अनेक पुरस्कारही महापालिकेला प्राप्त आहेत. तसेच महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यामुळे पेपरलेस कारभार सुरू करण्यास प्रशासनाला कोणतीही अडचण येणार नाही. डिजिटल इंडियामध्ये सहभागी होण्यासाठी सर्व नगरसेवकसुद्धा तेवढ्याच उत्स्फूर्तपणे पेपरलेस कारभाराला साथ देतील. नव्या बदलाला सामोरे जाताना ते डिजिटल इंडियाचा उपयोग करतील. नगरसेवकांना टॅब देऊन महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती, सर्वसाधारण सभा व विषय समित्यांच्या कामकाजाचे नियम यांसह इतर सर्व माहिती टॅबवर उपलब्ध करून द्यावी आणि नव्या प्रणालीच्या अपडेट प्रक्रियेत नगरसेवकांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.