डिंभे धरण (ता. आंबेगाव) : बुडीत क्षेत्रातून शिल्लक राहिलेल्या जागेत बांधलेल्या घरकुलांच्या नोंदी बारा वर्षापासून रखडल्या आहेत. 
पुणे

शासनाने कातकरी कुटुंबांसाठी घरकुले बांधली. पण बारा वर्ष होऊनही घरकुलांच्या नोंदीच नाहीत

डी. के. वळसे पाटील

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील डिंभे धरणाचे बुडीत क्षेत्र जाऊन शिल्लक राहिलेल्या जागेत कातकरी कुटुंबांसाठी २२ घरकुले बांधली. घरकुलांसाठी प्रकल्प अधिकारी आदिवासी कार्यालय घोडेगाव यांनी एक लाख रुपये निधी व शाश्वत संस्थेने ४८ हजार रुपये निधी दिला होता. याव्यतिरिक्त चार घरकुलांचा सर्व खर्च शाश्वत संस्थेनेच केला. या घटनेला बारा  वर्ष होऊनही अद्यापही बोरघर (ता. आंबेगाव) ग्रामपंचायतमध्ये एकूण २६ कातकरी व ठाकर लोकांच्या घरांची नोंद झाल्या नाही. वीज, पाणी इतर मूलभूत सुविधांपासून ही कुटुंब वंचित आहेत. आमची ग्रामपंचायत कोणती हेच अजून आम्हाला समजले नाही. अशी व्यथा कातकरी कुटुंबांनी मांडली. घरकुलांच्या नोंदीसाठी २६ जानेवारी पासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

हुतात्मा बाबू गेनू जलाशय (डिंभे धरण) बुडीत क्षेत्रातील जुन्या आंबेगाव ग्रामपंचायतिच्या कार्यक्षेत्रात शिल्लक असलेल्या जागेत धरणाच्या काठावर राहत असलेल्या कुटुंबासाठी आदिवासी विभागाने घरकुल योजना राबविली होती. शाश्वत संस्थेचे अभियंता (स्व) आनंद कपूर, अशोक वळणे, दिनकर मुकणे यांनी घरकुलांच्या नोंदीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. तत्कालीन जिल्हा अधिकारी सौरभ राव यांनी घरकुलापासून जवळ असलेल्या बोरघर ग्रामपंचायतीत सदर शिल्लक जागेचा व घरकुलांचा समावेश करण्याबाबत पुणे जिल्हा परिषदेला ता. २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी पत्राद्वारे कळविले होते.

२०१७-२०१८ मध्ये कातकरी लोकांनी महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त जलसमाधी आंदोलनचा इशारा दिल्यानंतर ग्रामपंचायत बोरघर, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती आंबेगाव, जिल्हा परिषद पुणे यांनी मा. विभागीय आयुक्त, पुणे (विकास, आस्थापना शाखा ) यांचे मार्फत शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता. तथापि, आदिवासी विकास विभाग, महसूल व ग्रामविकास विभाग यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे कातकरी लोकांचे घरांची अजूनही नोंद होऊ शकली नाही. कातकरी समाजातील लोकांचे मानवी हक्काचे उल्लंघन झाले आहे. असे कमलाबाई पांडुरंग आसवले व मंदा सखाराम आसवले यांनी सांगितले. शाश्वत संस्था व अखिल भारतीय किसान सभा पुणे जिल्हा समितीमार्फतही घरकुलांच्या नोंदीचा पाठपुरावा केला जात आहे.

घरकुलांच्या नोंदी रखडल्याने  कातकरी कुटुंब व  किसान सभा  कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. हा प्रश्न मार्गी न लागल्यास मंगळवार (ता. २६) पासून प्रश्न सुटेपर्यंत बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असा इशारा देणारे निवेदन विभागीय आयुक्त  सौरभ राव यांना किसान सभा आंबेगाव तालुका समितीचे अध्यक्ष कृष्णा वडेकर, उपाध्यक्ष राजू घोडे व सचिव अशोक पेकारी यांनी दिले आहे.

आंबेगावमध्ये डिंभे धरणासाठी  आंबेगावची जागा संपादित केली होती. येथील कुटुंबांचे पुनर्वसन घोडेगावच्या पूर्वेला असलेल्या आंबेगाव गावठाणात केले आहे. पण धरणाच्या काठावर शिल्लक असलेल्या जागेत झोपड्या करून राहत असलेल्या ५० कुटुंबांपैकी २६ कुटुंबाना घरकुले बांधून दिली. पण अजूनही नोंदी नाहीत. तसेच २४ कुटुंब झोपड्यात राहतात.त्यानाही घरकुलाची गरज आहे. विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांना हा प्रश्न माहित आहे. त्यांनी पुढाकार घेऊन रखडलेल्या घरकुलांच्या नोंदी कराव्यात.
- प्रतिभा तांबे, विश्वस्त शाश्वत संस्था, मंचर

Edited By - Prashant Patil

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Ambarnath Case : विवाहानंतर अवघ्या ६० दिवसांत काय घडलं? अंबरनाथमध्ये २८ वर्षीय विशाखाने बेडरूममध्ये घेतला गळफास; हुंड्यासाठी सासरच्या छळाला कंटाळून उचललं पाऊल

Karad Politics: कराडमध्ये नगरसेवकांचे शक्तिप्रदर्शन; आमदार अतुल भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्रित मतदान

तारिणी मालिकेतून 'या' अभिनेत्रीची एक्झिट, सोशल मीडियावर शेअर केली भावुक पोस्ट, म्हणाली...

Smartphone Ban : 'या' देशात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या स्मार्टफोन वापरावर बंदी, आदेश झुगारल्यास नोकरीला मुकावे लागणार, तुरुंगवासही होणार

Gokul Election Update : 'गोकुळ'च्या यादीतून ६२६ दूध संस्थांना डच्चू; ५ हजार ४७० पैकी ४ हजार ८४४ संस्थाच ठरल्या पात्र, नवी यादी जाहीर, आता कोणाचे बिघडणार गणित?

SCROLL FOR NEXT