पुणे - आंदोलनाच्या संसर्गामुळे सरकारी आरोग्य यंत्रणा "अशक्त' झाल्या आहेत. वेळेत "प्रभावी उपचार' न केल्यास संपूर्ण यंत्रणा "पॅरलाइज' होण्याची भीती निर्माण झाली असल्याचे "निदान' आरोग्य व्यवस्थेतील तज्ज्ञांनी केले. 

रुग्णांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य खाते व वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभाग अशा दोन यंत्रणा आहेत. उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून (पीएचसी) जिल्हा आणि स्पेशालिटी हॉस्पिटलपर्यंतची व्यवस्था सार्वजनिक आरोग्य खात्याकडे आहे. तर, रुग्णांना अद्ययावत वैद्यकीय उपचार मिळावे तसेच विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय धडे देणारी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनाची व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. मात्र, या दोन्ही यंत्रणांमधील कर्मचारी सध्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. कोरोनाच्या उद्रेकात जीव धोक्‍यात घालून वैद्यकीय सेवा करणाऱ्या डॉक्‍टरांपासून प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणाऱ्या अवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांपर्यंत सर्वांचा यात समावेश आहे. 

हेही वाचा :  पुण्यात उद्योगचक्राला गती; उत्पादनक्षमता आता ७२ टक्के

सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील संचालकांच्या (आरोग्य सेवा) मनमानी कारभाराविरोधात मध्यवर्ती शासकीय इमारतीबाहेर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. नऊ दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. पदोन्नतीपासून दूर राहिलेल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. 

हेही वाचा : पीएमपीच्या ६० टक्के बस मार्गांवर; रोजचे एवढे प्रवासी करतात प्रवास

सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील अधीक्षक या वर्ग तीनच्या पदावर वर्ग दोनचे सहायक लेखाधिकारी हे राजपत्रित अधिकारी नियमबाह्यरीत्या कार्यरत आहेत. त्यांचे वेतन व भत्ते हे अधीक्षक या पदानुसार काढले जातात. प्रशासकीयदृष्ट्या ही अतिशय गंभीर बाब आहे. यात तातडीने सुधारणा करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीबाहेर आंदोलन सुरू केले आहे. दुसरीकडे बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचा परिसरही आंदोलनामुळे दुमदुमला. गेल्या महिन्यातच करार तत्त्वावर काम करणाऱ्या परिचारिकांनी वेतनासाठी आंदोलन पुकारले होते. त्या पाठोपाठ आता तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या सहायक प्राध्यापक आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. कायमस्वरूपी सरकारी सेवेत समावेश करावा आणि सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतननिश्‍चिती करावी, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. या आंदोलनामुळे दोन्ही यंत्रणा अशक्त होण्यास सुरवात झाली आहे. वेळेत निर्णय न घेतल्यास या यंत्रणा पॅरलाइज होतील, असे मत सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. 

सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील मनुष्यबळ 
पद .............................. मंजूर जागा ....... ....... रिक्त जागा 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी .... 31 ....................... 18 
प्रशासकीय अधिकारी ............. 159 .................... 87 
अधीक्षक ............................. 221 .................. 44 
सहायक अधीक्षक .................. 641 .................. 132 
वरिष्ठ लिपिक ........................ 565 .................. 130 
कनिष्ठ लिपिक ....................... 856 .................. 461