पुणे - जागतिक हवामान बदलाचा थेट परिणाम मॉन्सूनवर झाल्यामुळे अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ, तापमानवाढ अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम पारंपरिक पीक पद्धतीवर होत असून, आता पीक पद्धतीसह सरकारी धोरणांमध्ये बदल करणे अनिवार्य झाले आहे, असा निष्कर्ष मुंबई येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेच्या (आयआयटी) शास्त्रज्ञांनी मांडला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक राज्यातील कृषी क्षेत्राला बसत आहे. महाराष्ट्रातील अभ्यासासाठी शास्त्रज्ञांनी विदर्भातील बुलडाणा आणि मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील दोन-दोन तालुक्‍यांची निवड केली. तेथील सर्वेक्षण आणि आधीच्या संशोधनाच्या आधारे शास्त्रज्ञांनी बऱ्याच वर्षांपासून होऊ घातलेला पीक पद्धतीतील बदल आता अनिवार्य झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयआयटीचे संशोधक डॉ. दीपिका स्वामी आणि डॉ. देवनाथन पार्थसारथी यांचे हे संशोधन एल्सविअरच्या जर्नल ऑफ एन्व्हायर्न्मेंटल मॅनेजमेंट या शोधपत्रिकेत प्रकाशित झाले आहे.

अत्याचार थांबून दोषींना शिक्षा होण्यासाठी एकत्रित काम करण्याची गरज

हवामान बदलाचे परिणाम  

• तीन दशकांपासून मॉन्सूनची अनिश्‍चितता वाढली
• तापमानातील वाढ, अवेळी पाऊस, चक्रीवादळाविषयी शेतकरी अनभिज्ञ
• शेतकऱ्यांसह शेतमजूर, पशुपालन, प्रक्रिया उद्योग, व्यापारी, छोटे व्यावसायिक यांचे आर्थिक चक्र बिघडले

संशोधनाचे निष्कर्ष  

• पीक पद्धती बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांची तयारी नाही
• सरकारी धोरणांसह मनरेगा, प्रधानमंत्री पीक विमा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आदींची प्रभावी अंमलबजावणी हवी
• स्थानिक हवामान बदलावर आधारित पीक पद्धतीत बदल करणे अपेक्षित

'कोरोना' ही स्वतःला सिद्ध करण्याची योग्य संधी; सीओईपीच्या दीक्षांत समारंभात कुलगुरुंनी दिला कानमंत्र

पीक पद्धती एक-दोन वर्षांत बदलणे शक्‍य नाही. त्यासाठी स्थानिक हवामानाच्या आधारे शेतीसंबंधीचे बदल करणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांनी जमीन जिवंत ठेवली तर हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देणे शक्‍य होणार आहे. 
- डॉ. विनय सुपे, सहायक संशोधक संचालक, क्षेत्रीय कृषी संशोधन संस्था, पुणे 

Edited By - Prashant Patil