पंचायतराज संस्थांच्या कारभारात आमूलाग्र बदल घडविणारी ७३ वी घटनादुरुस्ती २४ एप्रिल १९९३ पासून अमलात आली. त्यास आज २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. घटनादुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त पंचायतराज संस्थांना नेमके काय मिळाले, याचा घेतलेला मागोवा.

पुणे - त्र्याहत्तराव्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराज संस्थांकडे राज्य सरकारकडील २९ विषय हस्तांतरित होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात गेल्या २५ वर्षांत यापैकी केवळ १४ च विषय अंशतः हस्तांतरित करण्यात आले. उर्वरित १५ विषय अद्यापही पंचायतराज संस्थांकडे वर्ग करण्याचे सौजन्य राज्य सरकारने दाखविलेले नाही. घटनादुरुस्तीला उद्या (ता. २४) २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने उर्वरित विषय जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरित करण्याची गरज आहे. 

पंचायतराज संस्थांना बळकटी देण्याच्या उद्देशाने ७४ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. घटनादुरुस्तीनंतर राज्याकडील २९ विषय जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरित होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तब्बल २५ वर्षांनंतरही ते हस्तांतरित झालेले नाहीत. त्यामुळे मग या घटनादुरुस्तीचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना राज्यघटनेतील अकराव्या परिशिष्टातील २९ पैकी चौदा विषय अंशतः जिल्हा परिषदांकडे सोपविले होते. त्यानंतर झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी उर्वरित विषय पंचायतराज संस्थांकडे सोपविण्याबाबत उदासीनताच दाखविली. अंशतः सोपविलेल्या १४ विषयांमध्ये प्रौढ व औपचारिक शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, अपारंपरिक ऊर्जा, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, पिण्याचे पाणी, प्राथमिक आरोग्य व स्वच्छता, छोटे पाटबंधारे, ग्रामीण गृहनिर्माण, दळणवळण (ग्रामीण रस्तेविकास) आदी विषयांचा समावेश आहे. उर्वरित महत्त्वाचे विषय सरकारने स्वतःकडेच कायम ठेवल्याने अजूनही पंचायतराज संस्थांना म्हणावे तसे अधिकार मिळू शकलेले नाहीत. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी हे विषय जिल्हा परिषदांकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी सातत्याने होत असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

राज्याकडे कायम असलेले विषय 
 अन्नधान्य वितरण - सार्वजनिक वितरण व्यवस्था  
 सामाजिक वनीकरण 
 मत्स्यसंवर्धन 
 भूसुधार - जमीन एकत्रीकरण
 गौण, जंगल उत्पन्न 
  खादी व ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग  
 लघुउद्योग व अन्नप्रक्रिया 
 तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण 
  सामुदायिक मालमत्तेचे रक्षण
 सांस्कृतिक कार्यक्रम 
 बाजार व यात्रा  
 दारिद्य्र निर्मूलन
 अपारंपरिक ऊर्जा 
 ग्रामीण विद्युतीकरण आणि विद्युत वितरणीकरण 
 ग्रंथालये