पिंपरी : मिळकतकर थकबाकी अर्थात थकीत घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेने (pcmc) रविवारी लोकन्यायालय आयोजित केले होते. विभागीय १६ करसंकलन कार्यालयांत सुनावणी झाली. त्यात पाचशे दावे तडजोडीसाठी ठेवले होते. मात्र, केवळ १७ जणांनी उपस्थित राहून ५५ लाख रुपये थकबाकी भरली.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशानुसार लोकन्यायालयाचे आयोजन केले आहे. महापालिका अधिनियमानुसार थकबाकीच्या रकमेवर दरमहा दोन टक्के दराने शास्ती अर्थात दंड आकारला जातो. मात्र, काही थकबाकीदार मिळकतधारक वर्षानुवर्षे कराचा भरणा करीत नसल्याने थकबाकीच्या रकमेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशी प्रकरणे तडजोडीसाठी लोकन्यायालयासमोर ठेवली आहेत. अशा पाचशे थकबाकीदार मिळकतधारकांना महापालिकेने नोटीस व स्मरणपत्रे पाठवली होती. (Home lease and water lease recovered)

लोकन्यायालयात उपस्थित राहून तडजोडीअंती थकबाकीसह संपूर्ण मिळकतकराची अर्थात शंभर टक्के रक्कम एकरकमी भरल्यास भरणा दिनांकापर्यंत आकारलेल्या मिळकतकराच्या विलंब शुल्काच्या (दंड) रकमेत ५० टक्के सवलत मिळणार होती. मात्र, ही सवलत अवैध बांधकामांच्या शास्तीसाठी नव्हती. निगडी-प्राधिकरण विभागीय करसंकलन कार्यालय कक्षेतील प्रकरणांची सुनावणी महापालिका दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, आकुर्डी येथे आणि उर्वरित पंधरा विभागीय करसंकलन कार्यालय कक्षेतील प्रकरणांची सुनावणी संबंधित विभागीय कार्यालयांमध्ये झाली.

नोटीस नसलेल्यांनीही भरली थकबाकी

मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने पाचशे थकबाकीदारांना नोटीस दिल्या होत्या. त्यातील १७ जणांनी उपस्थित राहून ५५ लाख रुपये भरले आहेत. मात्र, नोटीस न दिलेल्या चाळीस जणांनीही या योजनेचा लाभ घेऊन २६ लाख रुपये भरले आहेत. अशा एकूण ५७ थकबाकीदारांकडून ८१ लाख रुपये थकबाकी जमा झाल्याचे करसंकलन विभागाच्या उपायुक्त स्मिता झगडे यांनी सांगितले.