राजगुरुनगर - राजगुरुनगर व चाकण नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याबाबत आठ आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 

मराठ्यांनी घेतलेला पानिपतचा बदला

औद्योगिकीकरणामुळे नागरिकरण वाढत असल्याने राजगुरुनगर व  चाकण नगरपरिषदेमध्ये लगतची गावे व वाड्यांचा समावेश करून हद्दवाढ करावी, असा प्रस्ताव पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१६ मध्ये सरकारला केला होता.  त्यावेळी या प्रस्तावास काही लोकांचा विरोध होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे पडला. त्यानंतर २०१९ मध्ये जिल्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते नीलेश कड यांनी श्री गजानन महाराज प्रतिष्ठान मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

पुण्यात खरेदीसाठी आलेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला; डाळज येथे भीषण अपघातात 3 ठार

या दाव्यात पीएमआरडीएने हद्दवाढ प्रस्तावास हरकत नसल्याचे व राज्य सरकार घेईल तो निर्णय मान्य राहील, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला नगरपरिषद हद्दवाढबाबत सादरीकरण करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सरकारने सादरीकरण केले. मात्र, अद्यापही  हद्दवाढीचा विषय प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने २०१९ मधील प्रस्तावावर आठ आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश सरकारला दिले आहे. 

पुण्यात तरुणीची आत्महत्या; विदर्भातील मंत्र्यांशी अफेअरची चर्चा

या गावांचा समावेश प्रस्तावित
राजगुरुनगर नगरपरिषदेमध्ये राक्षेवाडी, टाकळकरवाडी, होलेवाडी, ढोरे- भांबुरेवाडी, वरची भांबुरेवाडी, सांडभोरवाडी, कोहिनकरवाडी, मांजरेवाडी, जैदवाडी, वडगाव-पाटोळे, चांडोली, सातकरस्थळ या गावांचा, तर चाकण नगरपरिषदेत कडाचीवाडी, मेदनकरवाडी, नाणेकरवाडी, खराबवाडी, चिंबळी, कुरुळी, निघोजे, मोई, महाळुंगे, खालुंब्रे, आंबेठाण, बिरदवडी, गोनवडी, पिंपरी खुर्द, रोहकल, वाकी खुर्द, या गावांचा समावेश होण्याबाबतचा हा प्रस्ताव आहे. 

Edited By - Prashant Patil