पुणे - लॉकडाउनमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती ‘अनलॉक-३’ नंतरही रुळावर आलेली नाही. त्यामुळे ’मोरेटोरियम’ची मुदत पुन्हा वाढविण्यात यावी. तसेच, गेल्या सहा महिन्यांत ‘ईएमआय’वरील दंड आणि व्याज रद्द करण्यात यावे, अशा मागण्यांचे हजारो इ-मेल केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेला कर्जदारांनी पाठविले आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारकडून २४ मार्चपासून लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे उद्योग, व्यवसाय अडचणीत आल्यानंतर बऱ्याच लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. रस्त्यावरील हॉकर्स, छोटे व्यावसायिक यांचे व्यवसाय जवळपास ठप्प आहेत. जे व्यावसायिक, नोकरदार प्रामाणिकपणे बॅंकेच्या कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड करीत होते, त्यांचे मासिक उत्पन्न घटल्यामुळे अनेकजण व्याज, मुद्दल किंवा ईएमआय देण्यास सक्षम नाहीत. बहुतांश नोकरदार आणि व्यावसायिकांनी गृहकर्ज, वाहन खरेदी, व्यवसायासाठी कर्ज घेतले आहे. 

Video : मान-प्रसिद्धी देऊ शकत नाही दोनवेळची भाकर; कलाकारांवर आली बोंबिल-सुकट विकण्याची वेळ!

केंद्र सरकारने १ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट २०२० या कालावधीत कर्जाच्या खात्यातील हप्त्यांचे पैसे भरण्यासाठी सवलत देण्यात आली. ती मुदत ऑगस्टअखेर संपत आहे.  स्थगितीची ही सवलत फक्त ईएमआयची परतफेड पुढे ढकलण्यासाठी आहे. मात्र, नोकर कपात आणि वेतनात कपात झालेल्या नागरिकांना बॅंकेचे कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे असा प्रश्न पडला आहे.

- पुणे : ...म्हणून ट्राफिक पोलिसालाच बसला ५ हजार रुपये दंड!​

कोरोनामुळे निर्माण झालेली स्थिती आटोक्‍यात आलेली नाही. त्यामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेने ‘मोरेटोरियम’मध्ये सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी.  याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेकडे मागणी करण्यात आली असून ‘आरबीआय’कडून निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र को-ऑप. अर्बन बॅंक्‍स फेडरेशन

कोरोनाच्या संकटात नागरिकांना कर्जाचे हप्ते आणि व्याज भरणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना ई-मेल पाठवून कर्जाच्या हप्त्यांना स्थगिती देण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत. तसेच, याबाबत आम्ही पंतप्रधान आणि रिझर्व्ह बॅंकेला ई-मेल पाठविण्याचे आवाहन करीत आहोत.
- विजय शिंदे, माजी अध्यक्ष, पुणे महापालिका शिक्षण मंडळ

मोरेटोरियमचा कालावधी वाढवण्याची मागणी सर्वसामान्य कर्जदारांच्या दृष्टीने योग्य आहे. परंतु कर्जावरील व्याज बॅंकांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे, तेच बंद झाले तर बॅंकिंग क्षेत्र अडचणीत येईल. दुसरीकडे बॅंकांना ठेवींवरील व्याजदर द्यावाच लागणार आहे. त्यासाठी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी परवानगी द्यावी.
- सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक्‍स असोसिएशन.

Edited By - Prashant Patil