पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हाती घेतलेल्या हायपर लूप प्रकल्पाचा समावेश महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीत (महाआयडी) करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी कायद्यात आवश्‍यक ते बदल करण्यात येणार असून, त्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील हायपॉवर कमिटीकडे तो पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पडले असल्याचे मानले जात आहे.

या प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएने व्हर्जिन हायपर लूप कंपनीबरोबर करार केला आहे. पुणे-मुंबई यादरम्यान हा प्रकल्प उभारण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी संबंधित कंपनीला पूर्वव्यवहार्यता पडताळणी अहवाल (प्री फिजिब्लिटी रिपोर्ट) सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. संबंधित कंपनीकडून फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त झाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे मान्यतेला पाठविण्यात आला होता. त्याला गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने मान्यता दिली.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नवनवे प्रकल्प राबविण्यासाठी गेल्या वर्षी राज्य सरकारने ‘महाआयडी’ची स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष असलेले राज्य सरकारच्या वित्त विभागाचे सचिव राजीव शुक्‍ला यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक झाली. या बैठकीला ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त विक्रम कुमार यांच्यासह समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये या प्रकल्पाचा समावेश ‘महाआयडी’त करण्यास मंजुरी देण्यात आली, असे विक्रम कुमार यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.