पुणे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशातील सर्वच न्यायालयांत सध्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) सुनावणी सुरू आहे. मात्र येथील ग्राहक मंचात ही सुविधाच उपलब्ध नसल्याने त्याचा कामकाजास फटका बसत आहे. मंचातील दाव्यांच्या सुनावणीसाठी थेट चार महिन्यानंतरच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जिल्हा व अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचे कामकाज नवीन प्रशासकीय इमारतीत चालते. या दोन्ही ठिकाणी सुमारे दोन हजार दावे प्रलंबित आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार दावा दाखल केल्यापासून नव्वद दिवसात ग्राहकाला न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र लॉकडाऊनमुळे गेल्या दीड महिन्यापासून तात्काळ दावे वगळता मंचाचे कामकाज ठप्प आहे. मंचासाठी उपलब्ध असलेली जागा आणि त्यातील सुविधांचा विचार करता मंचात जाऊन सुनावणी घेणे धोक्याचे ठरत आहे. साथीचा संसर्ग होऊ नये यासाठी व्हीसीद्वारे सुनावणी सोयीचे ठरले असते. मात्र ती सुविधा उपलब्ध नसल्याने ग्राहकांना न्याय मिळण्यास उशीर होत आहे.

''मंचाचे कामकाज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. मंचाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि तक्रारदार यांच्या आरोग्याचा विचार करता याठिकाणी त्वरित व्हिसीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी,'' अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

छोट्याशा कोर्ट हॉलमध्ये कामकाज :
मंचाच्या कार्यालयासाठी देण्यात आलेले आलेली जागा तक्रारींचा विचार करता कमी पडत आहे. त्यामुळे अगदी छोट्याश्या खोलात कोर्ट हॉल उभारण्यात आला आहे. त्याठिकाणी अगदी पाच लोक जरी सूनवणीसाठी आले तर सामाजिक अंतर पाहणे मुश्कील आहे. असेच चित्र दोन्ही मंचाच्या कार्यालयात पाहायला मिळते. 

काय सांगता? लॉकडाऊनमध्ये पुण्यात होतेय हुक्क्याचीही 'होम डिलीव्हरी​

ई कमिटीने लक्ष घालावे : 
न्यायालयाचे कामकाज अत्याधुनिक पद्धतीने कसे चालवता येईल? यावर विचार करून योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ई कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून आता तालुका पातळीपासून सर्व प्राधिकरणात व्हीसीद्वारे सुनावणी घेण्यात येते. कमिटीने मंचाच्या कामात आधुनिकता कशी आणता येईल, या अनुषंगाने विचार करने गरजेचे आहे.

पुणेकर दारूसाठी अपाॅइंटमेंट घेण्यातही आघाडीवर

''मंचात दाखल होणाऱ्या व प्रलंबित दाव्यांचा संख्या मोठी आहे. ग्राहकांची सुरक्षा आणि कामकाजाला गती देण्यासाठी मंचाचे कामकाज देखील अद्ययावत पद्धतीने होणे गरजेचे आहे.  त्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा मंचातर्फे केला जाणार आहे. सध्या बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा   वकिलांची माहिती घेत आहे. त्याआधारे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याचा विचार आहे. त्यानुसार ग्राहक मंचाच्या वकील संघटनांनी प्रयत्न करावे.''
- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच

चांगली बातमी : पुण्यात संध्याकाळी सातनंतरही बांधकामांना मिळू शकते परवानगी !