आंबेठाण (पुणे) : खेड तालुक्यातील आंबेठाण येथील चाकण औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्रमांक पाचसाठी संपादित होणाऱ्या आदिवासींच्या जामिनीचे बेकायदेशीर दस्तऐवज करून सरकारची फसवणूक केल्याबद्दल चार लॅन्डमाफियांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. ए. सैय्यद, अनुजा प्रभुदेसाई यांनी दिला आहे.

अरे वा, 95 वर्षांच्या आजीबाईंची कोरोनावर मात 

आंबेठाण येथील गट क्रमांक ८१२ मधील (५० हेक्टर क्षेत्र-२५२ सातबारा उतारे) औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित जमिनीचा मोबदला देण्यावरूनचा वाद उच्च न्यायालयात गेला होता. या गटातील जमिनी गौतम किसन वडवे, चंद्रकांत मयाराम परदेशी, रमिंद्रसिंग सुरेंद्रसिंग नारंग, प्रीतमकौर सुरेंद्रसिंग नारंग यांनी करारनामा, विकसन करारनामा व पॉवर ऑफ अॅटर्नीने घेतल्या होत्या. जमिनी एमआयडीसीसाठी संपादित झाल्यानंतर या चौघांनी संपादित जमिनीचा मोबदला स्वतःला मिळावा म्हणून राजगुरुनगर न्यायालयात मूळ जमीन मालकांविरुद्ध दावा दाखल केला होता. परंतु, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जमिनीचे पैसे देण्यासाठी मूळ मालकांच्या नावाने नोटीस काढल्या. त्याला वरील चौघांनी हरकती घेतल्या. त्याचा निकाल उपविभागिय अधिकाऱ्यांनी मूळ मालकाच्या बाजुने दिला. त्या निर्णयाविरुध्द वरील चौघे उच्च न्यायालयात गेले. तेथे सुनावणी होऊन ही सर्व अपील फेटाळण्यात आली आणि सर्व पैसे मूळ आदिवासी जमिन मालकांना देण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर, दौंडमध्ये मुगाचे दिवसाआड लिलाव

या आदेशानंतर उपविभागिय अधिकाऱ्यांना आदेश मिळाल्यापासून सहा आठवड्याच्या आत वरील चौघांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे लेखी आदेश दिले. संपादित जमिनींचा मोबदला त्यांना न वाटता जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करावा आणि त्यातील पाच टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या सेव्हिंग खात्यात व उर्वरीत ९५ टक्के रक्कम मुदत ठेवसाठी बँकेत न्यायालयाने ठेवावी, असे नमूद करण्यात आले. उपविभागिय अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर सहा महिन्यात पोलिसांनी या प्रकरणाचा शोध व तपास करून त्याचा अहवाल तपासानंतर दोन आठवड्यात उच्च न्यायालयाला सादर करावा असाही पोलीसांना आदेश दिला.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दरम्यान, या ८१२ गट नंबरमधील काही जमिनींचा मोबदला उपविभागिय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना दिला. मात्र, लॅन्ड माफियांनी शेतकऱ्यांच्या नावाने बँकेत बोगस खाते काढून त्यांच्याकडून चेकवर सह्या घेऊन मोबदला लाटल आहे. याचीही चौकशी होणे बाकी आहे. लॅन्ड माफियांनी सन २००८ ते १३ या काळात ४ लाख रुपये प्रती हेक्टर या दराप्रमाणे जमिनी घेतल्या. एमआयडीसीने सध्या तेथे ५५ लाख एकरी भाव शेतकऱ्यांना दिला आहे. गट क्रमांक ८१२ मधील जमिनी पूर्वी शासनाने भूमीहीन नागरिकांना दिलेल्या आहेत

आंबेठाणमधील या प्रकरणामुळे आदिवासींच्या जमिनीबाबत माहिती पुढे आली. अशी अनेक प्रकरणे राज्यभरात आहेत. या प्रकरणांची खरी पडताळणी केली, तर आदिवासींना आर्थिक संरक्षण करणे काळाची गरज आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास भारतीय संविधानाचे धोरण फोल ठरेल. जमिनीचे व्यवहार असेच होत राहिले, तर ते पुन्हा भूमिहीन होतील. त्यांना पैसेही मिळणार नाहीत. त्यांचा सामाजिक स्तर सुधारणार नाही. ते मागासच राहतील. त्यांचे भविष्यातील हित जपणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट मत या निकालात उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. 
- अॅड. गौरव सांडभोर, राजगुरुनगर (ता. खेड)