नव्या आर्थिक वर्षातील बदलांची आजपासून अंमलबजावणी
पुणे - प्राप्तिकराच्या दरात कपात, विवरणपत्राचा सोपा अर्ज, अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात घट, आरोग्य व वाहन विम्याच्या हप्त्यात वाढ, रोखींच्या व्यवहारांवर बंधने आणि काही शहरांत रेडी रेकनरच्या दरात वाढ अशा विविध अनुकूल-प्रतिकूल बदलांना नव्या (2017-18) आर्थिक वर्षात सामोरे जावे लागणार आहे. एक एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या या बदलांचा परिणाम प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे.
नव्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकराचा पहिल्या टप्प्यातील दर 10 टक्‍क्‍यांवरून 5 टक्के केला आहे. त्याचा फायदा या वर्षी सर्व नागरिकांना मिळणार आहे. जवळजवळ प्रत्येक वैयक्तिक करदात्यास साडेबारा हजार रुपयांची करसवलत मिळणार आहे. तीच नववर्षातील दिलासा देणारी बाब आहे. कंपन्यांच्या दृष्टीने विचार करता, 50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांचा कर दर 30 टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्के केला गेला आहे.

पगारदार कर्मचाऱ्यांना सुखावणारा आणखी एक बदल म्हणजे यंदापासून प्राप्तिकर विवरणपत्राचा (इन्कम टॅक्‍स रिटर्न) अर्ज एक पानी आणि सोपा, सुटसुटीत होईल. त्यामुळे पगार व व्याजाचे उत्पन्न असणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांना नव्या आर्थिक वर्षात विवरणपत्र भरणे अधिक सुलभ होणार आहे. या करदात्यांना पूर्वीच्या अर्जाच्या तुलनेत कमी रकाने भरावे लागणार आहेत. 2017-18 या आकारणी वर्षासाठीच्या नव्या अर्जात कलम 6ए अंतर्गत मागितल्या जाणाऱ्या विविध वजावटींचे रकाने वगळण्यात आले आहेत. फक्त सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या कलमांच्या रकान्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये करबचतीच्या गुंतवणुकीचे लोकप्रिय कलम 80सी, मेडिक्‍लेमसंदर्भातील कलम 80डी यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विवरणपत्राचे नवे अर्ज करदात्यांसाठी लवकरच उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

राजीव गांधी इक्विटी लिंक्‍ड स्कीम
बारा लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न नसणाऱ्या करदात्यांना काही अटींवर आधारित महारत्न, मिनिरत्न, इतर निर्देशित कंपन्यांमध्ये 50 हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केल्यास गुंतवणुकीच्या 50 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यांतील कमी असणाऱ्या रकमेची वजावट मिळण्याची तरतूद कलम 80 सीसीजीमध्ये करण्यात आली होती. ही करसवलत नव्या वर्षापासून मागे घेण्यात आली आहे.

विमा हप्ता महागणार
सर्वांनाच गरजेच्या असलेल्या दुचाकी, चारचाकी आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यात 1 एप्रिलपासून वाढ होत आहे. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) एजंटांचे कमिशन वाढविण्याचा निर्णय घेतल्याने हे हप्ते महागणार आहेत. विमा हप्त्यात होणारा हा बदल अधिक अथवा उणे 5 टक्‍क्‍यांच्या आतमध्ये असेल. वाहनांच्या "थर्ड पार्टी' विमा हप्त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय याआधीच घेण्यात आला आहे. अर्थातच या सर्वांची झळ ग्राहकांच्या खिशाला बसणार आहे.

योजनांच्या व्याजात कपात
टपाल खात्याच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या आणि सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात एप्रिल ते जून 2017 या तिमाहीसाठी 0.1 टक्के कपातीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पीपीएफ, एनएससी, केव्हीपी, सुकन्या समृद्धी, सिनियर सिटीझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम या सर्व योजनांच्या सध्याच्या व्याजदरात घट होणार आहे. साहजिकच त्यांवरील परतावा कमी होणार आहे.

रोख व्यवहारांवर बंधने
काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात रोख स्वरूपात वापरला जात असल्याने आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची घडी बिघडत असल्याने केंद्र सरकारने काळ्या पैशाच्या विरोधात मोहीमच उघडली आहे. त्याचाच भाग म्हणून आता दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे मोठे व्यवहार रोखीत करता येणार नाहीत, असे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद केली आहे.

राजकीय पक्षांच्या देणग्यांवर अंकुश
राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या रोखीतील प्रचंड देणग्यांवर सरकारने अंकुश ठेवण्याचे ठरविले आहे. त्याचाच भाग म्हणून यापुढे राजकीय पक्षांना दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देणगी रोखीत देता येणार नाही.

"रेडी रेकनर'च्या दरात वाढ
"रेडी रेकनर'च्या दरात शहरांनुसार 5 ते 15 टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. त्यामुळे आधीच मंदीच्या गर्तेतून जाणाऱ्या रिअल इस्टेटच्या व्यवहारांवर अधिक कर भरावा लागू शकतो.