पुणे :  कोरोनाच्या काळात सोसायट्यांच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चामध्ये अतिरिक्त वाढ झाली आहे. सोसायट्यांनी मेन्टेनन्स वाढवलेला नाही. परंतु गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये मेन्टेनन्स देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या काही सभासदांमुळे सोसायट्यांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत.

रांजणगाव गणपती येथील तिघांची कोरोनावर मात

गृहनिर्माण सोसायटीची देखभाल करण्यासाठी सभासदांकडून दरमहा, तिमाही किंवा वार्षिक मेन्टेनन्स घेतला जातो. या रकमेतून सोसायटीमधील पाणी, कचरा व्यवस्थापन, स्वच्छता, सुरक्षा रक्षक, लिफ्ट मेंटेनन्स अशा विविध बाबींवर खर्च केला जातो. या सर्व देखभाल दुरुस्तीवर येणारा खर्च लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे सभासदांकडून दरमहा ठराविक मेन्टेनन्सची रक्कम आकारली जाते. सध्या कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी बहुतांश सोसायट्यांकडून आवश्यक खबरदारी घेतली जात आहे. सुरक्षा रक्षक, साफसफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मास्क, थर्मल गन, ऑक्सीमिटर, सोसायट्यांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांसाठी सॅनिटायझर या बाबींवर अतिरिक्त खर्च होत आहे. यामुळे काही सोसायट्यांना मेन्टेनन्स रकमेतून खर्च भागविण्यासाठी ओढाताण करावी लागत आहे. 

काही सोसायट्यांमध्ये दोन-चार सभासद काही कारणे पुढे करून मेन्टेनन्स देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असतात. सोसायटीमार्फत अशा सभासदांना नोटीस पाठवली जाते. परंतु त्यालाही दाद दिली जात नाही. अशावेळी सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीमार्फत सहकार खात्याकडे तक्रार केली जाते. अशा मेंटेनन्स देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्या सभासदांच्या विरोधात सहकार खात्याकडून कलम 101 (सध्या कलम 154) नुसार कारवाई केली जाते. ही कारवाई आता सहकार खात्याकडून कटाक्षाने राबवली जाणार आहे.

दुरुस्तीसाठी थांबलेल्या लालपरीला अचानक आग

वेळेवर मेन्टेनन्स दिल्यास देखभाल शक्य : ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये वार्षिक मेंटेनन्स घेतला जातो, अशा सोसायटीमध्ये अडचण येत नाही. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मास्क, सॅनिटायझर अशा बाबींवर खर्च वाढला आहे. परंतु सोसायट्यांनी सभासदांकडून मेन्टेनन्समध्ये वाढ केलेली नाही. सभासदांनी वेळेवर मेन्टेनन्स दिल्यास सोसायट्यांची देखभाल दुरुस्ती व्यवस्थित होईल, अशी माहिती पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी दिली.

अत्यावश्यक खर्चासाठी सोसायटीच्या संचालक मंडळाला अधिकार आहेत. मेन्टेनन्स न देणाऱ्या सभासदाला दोन नोटीस पाठविण्यात येतात. त्यानंतर सोसायटीकडून सहकार विभागाला याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास कलम 154 नुसार संबंधित सभासदाकडून मेंटेनन्सची रक्कम वसूल करण्याबाबत 'वसुली दाखला' दिला जातो. तसेच, कलम  156 नुसार गृहनिर्माण फेडरेशनच्या अधिकाऱ्याला वसुलीसाठी नियुक्त केले जाते. -दिग्विजय राठोड, सहकार उपनिबंधक (पुणे शहर 1)

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा