पुणे - राज्य सरकारने पुन्हा एकदा पुणे शहरातील गावठाणाच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय केला असल्याचे समोर आले आहे. एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (युनिफाईड डीसी रूल) सहा मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यावर २.३० पर्यंत एफएसआय वापरण्यास मान्यता देण्याची शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात या नियमावलीस अंतिम मान्यता देताना त्यामध्ये कपात करून केवळ दीड एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई आणि पीएमआरडीए हद्द वगळता राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी राज्य सरकारकडून नुकतेच एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार असल्याचे बोलले जात असले, तरी प्रत्यक्षात गावठाण हद्द, टीओडी झोनपासून अनेक गोष्टींमध्ये घोळ असल्याचे समोर आले आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नियमावलीच्या प्रारूपमध्ये गावठाणाच्या हद्दीत नऊ मीटर रुंदीच्या आतील रस्त्यांवर मान्य एफएसआय (बेसिक) २ तर प्रिमिअम शुल्क भरून अतिरिक्त ०.३० असा २.३० एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास मान्यता देण्याची शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात मात्र नियमावलीस अंतिम मान्यता देताना त्यामध्ये कपात करण्यात आली. त्याऐवजी सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर दीडच एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यात परवानगी देण्याची तरतूद केली आहे. मात्र बेसिक एफएसआयवर ०.६० टक्के ॲन्सलरी एफएसआय वापरण्यास मुभा दिली आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, 'मी कोल्हापूरला जाणार!'

जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात महापालिकेकडून प्रिंटिंग मिस्टिेक झाल्यामुळे गावठाणच्या हद्दीतील एफएसआय कमी झाला होता. ती दुरुस्त करण्यात महापालिका आणि सत्ताधारी भाजपची दमछाक झाली. तेव्हा कुठे १.८५ पर्यंत एफएसआय वापरून बांधकाम परवानगी देण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आले. असे असताना पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याने पुन्हा त्यामध्ये कपात करून दीडच एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्याचा फटका गावठाणाच्या हद्दीतील बांधकामांना बसणार आहे.

ओ डॉक्टर, उपचार करताय की लुटताय? पाठदुखीच्या उपचारावेळी महिलेकडून उकळले 20 लाख!

गावठाणांतील बांधकामांना बसणार फटका
‘युनिफाईड डीसी रूल’मध्ये गावठाणच्या हद्दीतील एफएसआय कमी केला आहे. त्याचा फटका शहरातील १९ पेठांसह उपनगरातील गावठाणांच्या भागातील बांधकामांना बसणार आहे. एकीकडे सर्वत्र एफएसआय वाढवून दिला असताना गावठाणांवर मात्र अन्याय का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

गावठाणामध्ये अनेक वाडे, इमारतींमध्ये भाडेकरू राहत आहेत. त्यातील अनेक वाडे व इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देणे आवश्‍यक असताना अंतिम नियमावलीतील तरतुदींमुळे गावठाणावर अन्याय झाला आहे. यामध्ये प्रारूप नियमावलीप्रमाणे दुरुस्ती करावी.
- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था

Edited By - Prashant Patil